Latest Post

मुंबई - राज्यात अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या असून अनेक ठिकाणी पूर आल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पूरग्रस्त भागातल्या नागरिकांसाठी मोफत तांदूळ, गहू, डाळ, रॉकेल आणि शिवभोजन थाळी वितरण करण्याची घोषणा अन्न व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांना मदत देण्यासंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची मंत्रालयात बैठक घेतली. त्यानंतर मंत्री भुजबळ यांनी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.गेल्या २ दिवसांपासून कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात पावसाने जोरदार तडाखा दिला. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापूर, सांगली आदी भागालाही पावसाने झोडपून काढले. राज्यावर महासंकट कोसळले आहे. अनेक भागात दरडी कोसळून मोठी हानी झाली. अनेक कुटुंब मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली आहेत. काही पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेली आहेत. कधीही भरुन न येणारी अशी हानी आहे. रस्ते मार्गात अडथळे आहेत. बचावकार्यात अडचणी येत असल्याने प्रयत्न अपूरे पडत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री कोकण दौऱ्यावर आहेत. येथील लोकांचा जीव वाचविण्याचा शासनाचा पहिला प्रयत्न आहे. तसेच औषधोपचार करणे, निवारा आणि पोटापाण्यासाठी अन्न धान्याची व्यवस्था करण्यावर शासनाचा भर आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना २ करोड रुपये देण्यात आले आहेत. संपूर्ण स्थितीचा आढावा घेऊन हा निधी खर्च करण्याचे निर्देश दिल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.पावसामुळे आणि पुरामुळे लोकांची घरदार गेली. घरातील सामान वाहून गेली आहेत. अनेक लोकांना मदतीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी जे क्षेत्र पाण्यात बुडाले आहेत, घरे वाहून गेली असतील किंवा नुकसान झाले आहे, अशा निराधार कुटुंबांना राज्य सरकारकडून प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू, १० किलो तांदूळ, ५ लिटर रॉकेल मोफत देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातला शासकीय आदेश मार्च २०१९ला काढण्यात आला आहे. त्यात थोडा बदल करण्यात आला असून ज्यांना गहू नको असेल, त्यांना तांदूळ देण्याचा निर्णय घेतल्याचे अन्न व धान्य पूरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. कोकणात प्रामुख्याने भाताचा समावेश जेवणात असतो. त्यामुळे तांदूळ देखील पुरवले जातील. यासोबतच तिथे उपलब्ध असलेली किंवा लोकांच्या आहारात असलेली ५ किलो डाळ देखील पुरवण्याचा निर्णय झाला आहे, असे छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून मदतीचा हात पुढे केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्याच्या स्थितीचा आढावा घेतला आहे. तसेच मदत करण्याची ही घोषणा केली आहे. परंतु, केंद्राकडून मदत यायला वेळ लागेल. तोपर्यंत अधिकाऱ्यांनी अर्थसहाय्य करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जास्तीत जास्त मदत केली जाईल, माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली.


मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाज आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे. अशा परिस्थित महाराष्ट्र सरकारकडूनही मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणी करून पाठपुरावा करावा आणि मराठा आरक्षणासाठी योगदान व सहकार्य द्यावे, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. राज्यातील खासदारांना यासंदर्भातील पत्र देत चव्हाण यांनी आरक्षणासाठी जोरदार मोहीम सुरू केली आहे.१०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक जाहीर करण्याचे अधिकार पुनःश्च राज्यांना बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकार सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. परंतु, एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्र वा राज्य कोणाकडेही असले तरी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिल्यास मराठा आरक्षण तसेच देशातील बहुतांश राज्यांना नवीन आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. कारण तेथील आरक्षणे अगोदरच ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेता, केंद्र सरकारने एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना देणे पुरेसे नाही, तर विविध न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये नमूद असलेली आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. मराठा आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने हे आवश्यक असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी खासदारांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायालयीन पातळीवर केलेल्या प्रयत्नांची माहितीही त्यांनी खासदारांना दिली आहे. परंतु, या प्रयत्नांना अद्याप यश मिळालेले नसल्याने आता केंद्र सरकारने याबाबत संसदेच्या पातळीवर विचार करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जून २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवी दिल्लीत घेतलेल्या भेटीमध्ये इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची बाधा व त्याचे परिणाम निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणीही केली. मराठा आरक्षणासारख्या महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या मुद्यावर सहकार्य म्हणून राज्य शासनाला केंद्र सरकारकडून संसदेच्या पातळीवर उचित कार्यवाहीची अपेक्षा असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. मराठा आरक्षण देण्यासाठी इंद्रा साहनी व अन्य न्यायालयीन निवाड्यांमध्ये नमूद आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा संसदेत घटना दुरूस्ती करून शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी अशोक चव्हाण सातत्याने मांडत आले आहेत. राज्य विधीमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या मान्सून अधिवेशनात ५ जुलै २०२१ रोजी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्राला शिफारस करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यावर त्यांनी नवी दिल्ली येथे जाऊन राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे, माजी केंद्रीय गृहमंत्री व राज्यसभेवर महाराष्ट्रातून निवडून गेलेले खासदार पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते संजय राऊत आदींची भेट घेऊन सदरहू विषय संसदेत मांडण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर त्यांनी आता सर्व खासदारांना पत्र लिहून या मोहिमेला अधिक गती दिली आहे.

महाड -  तळीये दुर्घटनाग्रस्तांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसमोर टाहो फोडला. कोणी सांगितले माझे वडील गायब आहेत.कोणी आई गायब असल्याचे सांगितले. तर, कोणी आमचे संपूर्ण कुटुंबच उद्ध्वस्त झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी या सर्वांना धीर देत त्यांचे सांत्वन केले. तसेच राज्य सरकार तुमच्या पाठिशी उभे आहे, असे आश्वासनही या ग्रामस्थांना दिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तळीये येथे येऊन दुर्घटनाग्रस्तांची विचारपूस केली. त्यांचे सांत्वन केले. यावेळी अनेकांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर आक्रोशाला वाट मोकळी करून दिली. या दुर्घटनेत काही लोक वाचले. ते कामाला गेले होते म्हणून वाचले. तर अजूनही काही जण बेपत्ता आहेत. माझे वडील गायब आहे. मी खूप लांबून आलोय. एक जण तर हिमाचल प्रदेशातून आला आहे, असे एका तरुणाने मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. या दुर्घटनेनंतर लगेचच शासकीय यंत्रणा घटनास्थळी येईल अशी अपेक्षा होती. रेस्क्यू ऑपरेशनसाठी हेलिकॉप्टर येईल असे वाटत होते, पण कोणीच आले नाही. आता आम्हाला लवकरात लवकर दिलासा द्या. आमचे पुनर्वसन करा. आमचा सरकारवर पूर्णपणे विश्वास आहे, असे सांगतानाच कोकणात जे लोक डोंगरात राहतात त्यांना दरडीची भीती असते. तर जे जमिनीवर राहतात त्यांना पाण्याची भीती असते, असेही या तरुणांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.मुख्यमंत्र्यांनी या सर्वांचं म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतल्यानंतर त्यांना धीर दिला. परिस्थिती प्रचंड अवघड होती. भयानक स्थिती होती, सगळीकडे पाणी होते. यंत्रणा लवकर पोहोचू शकली नाही. आम्ही आर्मी आणि नेव्हीला पाठवले होते. पण पावसामुळे यंत्रणांना पोहोचता येत नव्हते, असे सांगतानाच तुम्ही काळजी करू नका. तुमच्या सर्वांचे पुनर्वसन केले जाईल. तुमची कागदपत्रे गहाळ झालीत. त्याचीही चिंता करू नका, ते सर्व तुम्हाला मिळवून देऊ. तुमच्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी करायच्या आहेत, त्या सर्व आम्ही करू. तुम्ही फक्त स्वत:ला सावरा. तुम्ही काहीच चिंता करू नका. सर्व गोष्टी सरकारवर सोडा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी ग्रामस्थांना सांगितले.मागच्यावेळी प्रमाणे यावेळीही दुर्घटनेत गायब झालेल्या लोकांचा दोन दिवस शोध घेऊ. त्यानंतरही कोणी सापडले नाही तर त्यांना मृत घोषित करू, असे आश्वासन खासदार सुनील तटकरे यांनी दिले.

nagrikvarta

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget