April 2017

नवी दिल्ली - भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना म्हणजे इस्रो 'दक्षिण आशिया उपग्रह' प्रक्षेपणाची योजना आखत आहे. याद्वारे भारत लवकरच एक विलक्षण अंतराळ मुत्सद्देगिरी स्वीकारणार आहे. अंतराळातील तंत्रज्ञानात भारत हा नवा पराक्रम आता करू पाहत आहे. 
नवी दिल्ली दक्षिण आशियाई देशांसाठी 450 कोटी रुपयांच्या एका विशेष योजनेद्वारे 'स्ट्रेटोस्फेरिक डिप्लोमसी' (stratospheric diplomacy) स्वीकारत आहे. अंतराळात आपले वेगळे स्थान निर्माण करणार भारत या आठवड्यात 'दक्षिण आशिया उपग्रह'च्या माध्यमातून आपल्या शेजारी देशांना एक नवा उपग्रह 'गिफ्ट' म्हणून देणार आहेत. 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात या कार्यक्रमाच्या 31 व्या भागात या योजनेचा उल्लेख केला होता. पंतप्रधानांनी या योजनेबाबत सांगताना दक्षिण आशियामध्येही 'सबका साथ सबका विकास' असा उल्लेख केला होता. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गोपाल बागले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने आपल्या शेजारील देशांसाठी हृदय मोठे केले आहे. या योजनेत भारताशेजारील एकाही देशाला खर्च करावा लागणार नाही. दरम्यान, आता जेवढेही प्रादेशिक केंद्र आहेत ते सर्व व्यावसायिक असून लाभ मिळवणे हे त्यांचे उद्देश आहे. येत्या 5 मे रोजी इस्रो श्रीहरिकोटामधून 'नॉटी बॉय' या 11 व्या मोहीमेचं प्रक्षेपण करणार आहे. या उपग्रहाद्वारे शांतीसंदेश देण्यात येणार आहे. या दक्षिण आशिया उपग्रहाचं प्रक्षेपण करणाऱ्या रॉकेटचं वजन 421 टन तर लांबी 50 मीटर आहे. या उपग्रहाचं वजन 2,230 कि. ग्रॅ. असून तो बनवण्यासाठी इस्रोला जवळपास 3 वर्षं लागली. तर या उपग्रहाच्या बनावटीचा खर्च 235 कोटी रुपये एवढा आहे. या उपग्रहाच्या मदतीने अवकाशावर आधारित तंत्रज्ञान अधिक चांगल्या पद्धतीने वापरण्यासाठी उपयोग होणार आहे.सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या उपग्रहाच्या माध्यमातून टेलीकम्युनिकेशन्स आणि प्रसारणासंदर्भातल्या सेवा उदाहरणार्थ टीव्ही, डीटीएच, वीसॅट, टेलीएज्युकेशन, टेलीमेडिसीन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनासंदर्भातल्या सेवांमध्ये सहकार्य मिळणार आहे. सार्क देशांपैकी नेपाळ, भूतान, मालदीव, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांनी या मोहिमेत सहभागी होण्यास सहमती दर्शवली असल्याचेही बागले यांनी सांगितले. मात्र भारताचा शेजारी देश पाकिस्तान या मोहिमेत सहभागी नसेल. त्यामुळे पाकिस्तान वगळता दक्षिण आशियातील इतर सर्व देशांना, या मोहिमेचा लाभ मिळणार आहे.

तिरुवनंतपुरम - गेल्या वर्षी कथित स्वरुपात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना इस्लामिक स्टेटमध्ये सामील होण्यासाठी गेलेला केरळमधील नागरिक अफगाणिस्तानात अमेरिकेने केलेल्या हवाई हल्ल्यात ठार झाल्याचे वृत्त आहे.सोशल मीडिया अॅप्लिकेशन टेलीग्रामच्या माध्यमातून याह्या कुटुंबीयांना याबाबत शनिवारी रात्री ही बातमी समजली, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते बी.सी.ए रहीमन यांनी दिली. 'याह्या अमेरिकेच्या हल्ल्यात शहीद झाला', असा निरोप असफाक नावाच्या व्यक्तीने पाठवला.'साह्या अमेरिकेच्या सैनिकांविरोधात लढताना मारला गेला',असेही आलेल्या निरोपात नमुद करण्यात आले आहे. मात्र तो कधी मारला गेला, याची माहिती देण्यात आलेली नाही. पलक्कड पोलिसांच्या स्पेशल ब्रान्चने या वृत्ताला दुजोरा दिला नाही, मात्र निरोप मिळाल्याचा उल्लेख केला आहे. याह्याने इस्लाम धर्म स्वीकारला होता. मध्य पूर्वेत जाऊन बेपत्ता झालेल्या 21 लोकांमध्ये याह्याचा समावेश होता. या लोकांनी सिरीयात इस्लामिक स्टेटचं सदस्यत्व स्वीकारले होते, असे बोलले जाते. 
दरम्यान, 15 दिवसांपूर्वी पलक्कड जिल्ह्यातलाच पाडना भागातला मुर्शीद मोहम्मद अफगाणिस्तानात ड्रोन हल्ल्यात ठार झाला होता.
दरम्यान, इस्लामिक स्टेटसोबत तरुण जोडले जात असल्याची माहिती मिळताच सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काही जणांविरोधात अटकेचीही कारवाई करण्यात आली. 

.

नाशिक - नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये अवकाळी पावसाने हजेरी लावत गारपिटीचाही जोरदार तडाखा दिला आहे. अचानक कोसळलेल्या या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू झाली असून, सटाणा तालुक्यातील अनेक गावांमधील कांदा, डाळींब, गहू बियाणांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
वादळी वाऱ्यासह कोसळलेल्या या पावसामुळे काही क्षणांतच रस्स्त्यांवर गारांचा खच पडलेला पाहायला मिळाला इतका या पावसाचा जोर होता. आज दुपारी अंबासन, आसखेडा आणि सटाणा तालु्क्यातील इतर काही ठिकाणी गारपीट झाली आहे.
आज दुपारी अंबासन आणि आसखेड़ा या गावात गारपीट झाली आहे. त्यामुळे अचानक आलेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीने डाळिंब, कांदा पिकांचंही नुकसान झाले आहे. ​ याबरोबर निफाड चेहडी येथे गारांच्या माऱ्यामुळे द्राक्षबागा, कांदे, ऊस अशी पिके नष्ट झाली आहेत.

मुंबई - देशातील बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावतानाच बिल्डरांच्या विस्कळीत आणि मनमानी कारभाराला चाप लावणारा 'रिअल इस्टेट रेग्यूलेशन अॅक्ट' अर्थात 'रेरा' कायदा महाराष्ट्रासह देशभरात उद्या १ मेपासून लागू होणार आहे. या कायद्यामुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबणार असून कोणीही ऊठून बिल्डर बनण्याच्या प्रकारालाही आळा बसणार आहे. त्याशिवाय या नव्या कायद्यातील तरतुदीमुळे बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकांना अधिकाधिक उत्तरदायी राहणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वकांक्षी योजनांमधील सर्वांसाठी घरे योजनेसाठी नवा गृहनिर्माण कायदा २०१५ मध्ये लागू करण्यात आला होता. देशातील बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावणे आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी २००९ मध्ये राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एक कायदा पहिल्यांदा पारित करण्यात आला. केंद्राने जुन्या या कायद्यामध्ये बदल करुन नवा 'रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट' कायदा तयार केला. या कायद्याच्या मसुद्यावर २५ मार्च २०१६ रोजी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हा देशभरात लागू झाला. केंद्राच्या या नव्या कायद्यामुळे राज्य सरकारने २०१२ मध्ये लागू केलेला ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा’ मोडीत निघाला. त्यामुळे केंद्राच्या कायद्यातील तरतुदींचा अंतर्भाव करुन नवा कायदा लागू करणे राज्य सरकारला अवश्यक होते. त्यानुसार राज्य सरकारनेही रेरा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा) अर्थात स्थावर संपदा अधिनियम २०१६ कायदा आणण्याचे निश्‍चित केलं. यासाठी राज्यातील जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. यात जवळपास ७५० जणांनी सूचना पाठविल्या. राज्यसरकारने त्या सर्व सूचनांचा अंतर्भाव करुन नवा कायदा तयार केला असून उद्या १ मेपासून त्याची अंमलबजावणी होत आहे.



नागपूर - देशात विमान प्रशिक्षणात अग्रक्रमावर असलेल्या गोंदिया येथील ‘राष्ट्रीय उडान प्रशिक्षण संस्थे’च्या (एनएफटीआय) अत्याधुनिक म्हणून ओळख असलेल्या दोन इंजिनच्या विमानाला झालेला अपघात एकूणच वैमानिक प्रशिक्षण संस्थांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रफुल्ल पटेल हे केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री असताना त्यांनी त्यांच्या गोंदिया या मतदारसंघात विमान प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
अपघातग्रस्त डायमंड डी ए४२ विमान हे अत्याधुनिक होते. या विमानाला सहजासहजी अपघात होत नसतो. त्यामुळे डीए-४२चा अपघात एकूण प्रशिक्षणाची पद्धत आणि विमानांच्या देखभाल दुरुस्तीसंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला आहे. या संस्थेतील अभ्यासक्रम, प्रशिक्षणाची पद्धत आणि अपघात टाळण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनेचा हा घेतलेला मागोवा.
गोंदियाजवळील बिरसी विमातळावरील राजीव गांधी विमान प्रशिक्षण केंद्र आहे. नॅशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इन्स्टिटय़ूट आणि भारतीय विमान प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे प्रशिक्षण केंद्र चालवण्यात येत आहे. एनएफआयटी ही खासगी कंपनी आहे. या केंद्राची स्थापना २००७ मध्ये झाली. तेव्हापासून सुमारे २५० वैमानिक तयार झाले आहेत. सध्या केंद्रात १५० हून अधिक प्रशिक्षणार्थी आणि १० हून अधिक प्रशिक्षक आहेत.



बेलगाव कुऱ्हे - भाजी बनवण्याच्या कारणावरून वाद विकोपाला गेल्याने विहीर खोदकाम करणाऱ्या मजुराचा त्याच्याच मित्रांनी लाकडी दांड्याने खून केल्याची घटना इगतपुरी तालुक्यातील अस्वली स्टेशनलगतच्या जानोरी शिवारात घडली.

संजय (आडनाव माहीत नाही) असे या दुर्दैवी मृत मजुराचे नाव आहे. याबाबत धोंडीराम गुंजाळ यांनी वाडीवऱ्हे पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार संशयित योगेश व सुरेश रा. पंचवटी, नाशिक यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, ते फरार आहेत. जानोरी शिवारात बाळू शिनगार यांची विहीर खोदण्याचे काम गेल्या अडीच महिन्यांपासून सुरू आहे. हे काम धामणगाव येथील धोंडीराम गुंजाळ यांनी घेतले आहे. या कामासाठी नाशिक येथून काही मजूर रोजंदारीने आणले. बुधवारी अमावास्या असल्याने काम बंद होते. त्या दिवशी गुंजाळ यांनी मजुरांचा पगार अदा केला. पगार झाल्यामुळे काही मजूर घरी परतले तर सुरेश, संजय व योगेश हे कामाच्या ठिकाणीच थांबले. रात्री जेवणावरून त्यांच्यात किरकोळ भांडण झाले. दुसऱ्या दिवशी गुंजाळ यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दुसऱ्या दिवशी संशयितांना मजुराचा खून केल्याचे लक्षात आल्यानंतर गुंजाळ यांनी पोलीस ठाणे गाठून घडलेला प्रसंग कथन केला. उपनिरीक्षक शीतलकुमार नाईक, सोनवणे आदींनी पंचनामा केला. संजयच्या शरीरावर जखमा आढळून आल्या. शुक्रवारी पोलिसांनी घटनास्थळावरून लोखंडीसळी, लाकडी दांडा, दगड, चप्पल आदी साहित्य पोलिसांनी ताब्यात घेतले. खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

पुणे - पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या संदर्भात आज, शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक होणार आहे. बैठकीत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पॅकेजबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून पॅकेजबाबत घोषणा झाली, तर विमानतळाच्या जागेच्या भूसंपादनाची कार्यवाही वेगाने पुढे सरकण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुण्याचा नवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुरंदरमध्ये होणार असल्याची घोषणा केली होती. विमानतळासाठी जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करण्यात आले होते. जमिनी ताब्यात घेताना, शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पॅकेजबाबत वेगवेगळ्या स्वरूपात अभ्यास केला जात होता. त्यातून अंतिम निर्णय काय होणार, याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाच्या (एमएडीसी) शनिवारी होणाऱ्या बैठकीत पुणे विमानतळाविषयी चर्चा होणार आहे. पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव देखील या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. गेल्या आठवड्यामध्ये फडणवीस यांनी दिल्लीमध्ये नागरी विमान वाहतूक मंत्री अशोक गजपती राजू यांची भेट घेतली. या बैठकीतही पुण्याच्या विमानतळाला चालना देण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली असून, आजच्या बैठकीत पॅकेजबद्दलचा अंतिम निर्णय जाहीर केला जाण्याची दाट चिन्हे आहेत.

औरंगाबाद - कोट्यवधींच्या वाळूपट्ट्यांच्या लिलावाला धाब्यावर बसवून वाळूचोरी करण्याचे काम केवळ औरंगाबाद जिल्ह्यातच नव्हे, तर संपूर्ण मराठवाड्यात होत आहे. प्रशासनाने वाळूतस्करांविरुद्ध कडक धोरण अवलंबले आहे. गेल्या वर्षभरात वाळूचोरीप्रकरणात बीड जिल्ह्यामध्ये चौघांवर एमपीडीए कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली. त्याचबरोबर ९२ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

मराठवाड्यातील स्वतंत्र आणि संयुक्त अशा ३६२ वाळूपट्ट्यांपैकी केवळ ११८ वाळूपट्ट्यांचा लिलाव झाला असून, वर्षभरात मराठवाड्यात वाळूचोरी, अवैध उत्खनन तसेच वाहतुकीचे तब्बल ५ हजार ५४० प्रकरणे आहेत, प्रत्येक जिल्ह्यात वाळूतस्करांनी उच्छाद मांडला असून, आता चौथ्यांदा लिलाव करण्यात आल्यानंतरही कंत्राटदारांनी लिलावाकडे पाठ फिरवली आहे. वाळूसाठ्यांची भरसमाठ किंमत, किचकट नियमांमुळे कंत्राटदारांनी चार महिन्यांपासून वाळूपट्टा लिलावाला प्रतिसाद दिलेला नाही. १५ ते २० टक्के दर कमी करून चार वेळेस वाळूपट्ट्यांचे फेरलिलाव केले होते. गौणखनिज, अवैध वाळूउपसा व वाहतुकप्रकरणी सर्वाधिक १०४ गुन्हे जालना जिल्ह्यात दाखल करण्यात आले आहेत, तर बीड जिल्ह्यात चौघांविरुद्ध ‘एमपीडीए’अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात ७८, तर परभणीत ४६, हिंगोलीत २, नांदेड ५८, बीड ८ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात ७ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. महसूल, पोलिसांच्या संगन्मतामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात वाळूची तस्करी सुरू असल्याचा आरोप होतो, वाळूच्या गाड्याही पोलिसांच्याच असल्याचे उघड झाले आहे. पोलिसांच्या नजरेसमोरून वाळूचे ट्रक पळवण्यात येतात तरीही यात कारवाई होत नाही. गौण खनिजाबाबत महसूल आणि पोलिस प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे आठही जिल्ह्यांमध्ये वाळूतस्कर बिनदिक्कतपने चोरीचा फंडा वापरत आहेत.

मुंबई - महिला-बालविकास विभागामार्फत कार्यकारी समिती नेमून त्यामार्फत तृतीयपंथींसाठी प्रस्तावित असलेल्या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील, असे महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.तृतीयपंथींच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारतर्फे पाच योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्यांची अंमलबजावणी महिला व बालकल्याण विभागामार्फतच करण्यात येईल, असे आजच्या बैठकीत ठरले. तृतीयपंथींच्या विविध संघटनांसमवेत मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस महिला आणि बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता सिंघल, तृतीयपंथींच्या शिष्टमंडळाच्या प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, अस्तित्व संघटनेचे प्रतिनिधी अथर्व यश, तन्मय, सखी चारचौघी संघटनेच्या प्रतिनिधी गौरी सावंत, किन्नर अस्मिता संघटनेच्या प्रतिनिधी मुजरा बक्ष, किन्नर माँ संघटनेच्या प्रतिनिधी प्रिया पाटील, एकता फाउंडेशनच्या प्रतिनिधी अभिरामी, त्रिवेणी संगम संघटनेच्या प्रतिनिधी वासवी, समर्पण ट्रस्टच्या प्रतिनिधी किरण, नाशिक प्रबोधिनीच्या प्रतिनिधी उमा आदी उपस्थित होते.तृतीयपंथी शिष्टमंडळाच्या प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी म्हणाल्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच तृतीयपंथींसाठी कल्याणकारी मंडळ महाराष्ट्रात स्थापन झाले. देशातील अनेक राज्यांनी त्याचे अनुकरण करत अशी मंडळे त्या त्या राज्यात स्थापन केली आहेत.

मुंबई - दिग्गज फलंदाजांचा भरणा असलेल्या रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू संघाला धूळ चारल्यानंतर गुजरात लायन्सचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यामुळे शनिवारी आयपीएलमध्ये बलाढय़ मुंबई इंडियन्सला नमवून बादफेरीच्या दिशेने आगेकूच करण्यासाठी गुजरातचा संघ उत्सुक आहे.कर्णधार सुरेश रैना दुखापतीतून सावरावा, हीच अपेक्षा सध्या गुजरातचा संघ करीत आहे. बेंगळुरूविरुद्धच्या सामन्यात रैनाने ३० चेंडूंत ३४ धावा केल्या, पण क्षेत्ररक्षण करताना त्याच्या खांद्याला दुखापत झाली होती. फलंदाजी करताना हे दुखणे स्पष्टपणे जाणवत होते. रैनाच्या खात्यावर सध्या ३०९ धावा जमा आहेत.आयपीएल गुणतालिकेची तुलना करता दोन्ही संघांमध्ये तफावत आढळते. मुंबईने ८ पैकी ६ सामने जिंकले आहेत, तर गुजरातने ८ पैकी ३ सामनेच जिंकले आहेत. मुंबईने दोन्ही पराभव हे फक्त रायझिंग पुणे सुपरजायंट्सकडून पत्करले आहेत. त्यामुळे आणखी दोन विजयांसह बादफेरीचे स्थान निश्चित करण्याचे मनसुबे मुंबईने आखले आहेत. गुजरातसाठी मात्र बादफेरीचे आव्हान अधिक कठीण आहे. उर्वरित ६ पैकी ५ सामने जिंकल्यास त्यांचे बादफेरीचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते.ड्वेन ब्राव्होच्या दुखापतीमुळे गुजरातच्या चिंतेत भर पडली आहे. मात्र जेम्स फॉकनर आणि अ‍ॅड्रय़ू टाय यांची वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी तसेच बेंड्रन मॅक्क्युलम आणि आरोन फिंच यांची दिमाखदार फलंदाजी यावर गुजरातची प्रमुख मदार आहे. बसिल थाम्पीसारखी नवी गुणवत्ता गोलंदाजीत उदयास येत आहे. नथ्थू सिंगनेही चुणूक दाखवली आहे. मधल्या फळीत दिनेश कार्तिक आशादायी फटकेबाजी करीत आहेत.दुसरीकडे गुणवत्तेची एकंदर तुलना केल्यास रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील मुंबईचा संघ अधिक ताकदवान म्हणता येईल. धडाकेबाज जोस बटलर, अनुभवी तारणहार किरॉन पोलार्ड मुंबईसाठी यशदायी ठरत आहेत. कृणाल आणि हार्दिक हे पंडय़ा बंधू विजयासाठी महत्त्वाचे योगदान देत आहेत. मिचेल जॉन्सन आणि मिचेल मॅक्क्लॅघन वेग आणि स्विंगच्या बळावर प्रतिस्पध्र्यावर अंकुश ठेवत आहेत. जसप्रित बुमराहसुद्धा जबाबदारीने गोलंदाजी करीत आहे. त्यामुळे सूर हरवलेल्या लसिथ मलिंगाला संघात स्थान मिळवण्याची शक्यता कमी आहे.

मुंबई - तब्बल दीड वर्षानंतर पुन्हा एकदा फिल्मी जगतावर ‘बाहुबली’चा फिवर पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे अखेर कटप्पाने बाहुबलीला का मारले, याचे उत्तर ‘बाहुबली-२’मधून चाहत्यांना मिळाले आहे. पहिल्याच दिवशी या चित्रपटाने भारतात तब्बल १२५ कोटींचा गल्ला जमवला आहे.देशभरात जवळपास ६ हजार ५०० स्क्रीन्सवर आणि जगभरात तब्बल ९ हजार चित्रपटगृहांत हा चित्रपट झळकला आहे.हा सिनेमा हिंदी, मल्याळम, कन्नड आणि तेलगू भाषेत प्रदर्शित झाला आहे. मुंबईतील दाक्षिणात्य समाज अधिक असलेल्या माटुंगा, धारावी, रे-रोड अशा परिसरांतील चित्रपटगृहांत सर्वाधिक गर्दी दिसून आली.तुफान गाजलेल्या ‘बाहुबली’ चित्रपटचा पहिला भाग अलिकडेच पुनर्प्रदर्शित करण्यात आला होता. पाठोपाठ दुसरा भाग शुक्रवारी प्रदर्शित झाला. बाहुबलीचा ‘फर्स्ट डे फर्स्ट शो’ पाहण्यासाठी प्रेक्षकांनी चित्रपटगृहांत गर्दी केली होती.‘बाहुबली-२’ चित्रपटाच्या अखेरीस असणारे संवाद या चित्रपटाच्या पुढच्या भागाविषयी उत्सुकता निर्माण करतात. त्यामुळे आता चाहत्यांना बाहुबली-३ची उत्सुकता आहे.फेसबुक, टिष्ट्वटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवर केवळ बाहुबलीचीच चर्चा आहे. या चित्रपटाविषयीच्या विनोदी, रंजक पोस्ट्सचा धुमाकूळ सोशल मीडियावर हिट होतो आहे. टिष्ट्वटरवर तर बाहुबलीचे अनेक हॅशटॅग ट्रेंड्समध्ये दिसून येत आहेत.

ठाणे - स्थायी समिती सदस्यांची निवड जाहीर केल्यानंतर समितीच्या सभापतिपदासाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, असे पत्र महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी पालिका सचिवांना दिले आहे. मात्र, सदस्यांची निवड वादग्रस्त पद्धतीने झाल्याचा मुद्दा पुढे करत सचिवांनी ही प्रक्रियाच सुरू केलेली नाही. महापौरांच्या पत्राला केराची टोपली दाखविण्याचे धोरण प्रशासनाने स्वीकारले असून त्यातून पुन्हा एकदा सत्ताधारी विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष उफाळून येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या रस्ता रुंदीकरण मोहिमेत महापौरांच्या विरोधामुळे स्पीडब्रेकर आला आहे. त्याशिवाय पालिकेतील काही विकासकामांवरूनही प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे. स्थायी समितीवर बहुमत प्रस्थापित करण्यासाठी शिवसेनेने वादग्रस्त पद्धतीन सदस्यांची निवड केली असून त्या प्रक्रियेला विरोधकांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, ही प्रक्रिया कायदेशीरच असल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा दावा असून त्याआधारे स्थायी समिती सभापती पदाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, असे लेखी पत्र महापौरांनी सचिव मनीष जोशी यांना दिले आहे. पालिका आयुक्त जयस्वाल हे रजेवर असून सचिव स्वतःच्या अधिकारात कोणताही निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच, प्रशासनाचासुद्धा या सदस्य निवडीला विरोध असल्यामुळे ते पुढील निवड प्रक्रिया राबविण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे समजते. त्यामुळेच कोकण विभागीय आयुक्तांना निवडणूक प्रक्रियेसाठी अद्यप पत्र धाडलेले नाही, अशी माहितीसुद्धा सूत्रांनी दिली.

ठाणे - पुण्याच्या फडणीस ग्रुप ऑफ कंपनीने ठाण्यातील ८०० ते ९०० गुंतणूकदारांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. बँकेपेक्षा जास्त व्याज देण्याचे आमिष दाखवून कंपनीने या गुंतवणूकदारांची आठ ते दहा कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे सांगण्यात येत असून, कंपनीचा अध्यक्ष विनय फडणीस याच्यासह संचालक व एजंटविरोधात नौपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. विनय फडणीसला नाशिकमध्ये एका गुन्ह्याखाली अटक झाली असून, लवकरच ठाणे पोलिस त्याचा ताबा घेणार आहेत.
विविध अभियांत्रिकी कॉलेजांमध्ये शिकवणारे वृंदावन येथील मुकुंद धायगुडे यांनी फसवणुकीबद्दल पोलिसांकडे धाव घेतल्यानंतर पुण्यातील कंपनीची ही ठाण्यातील भामटेगिरी उजेडात आली. धायगुडे यांची माजी विद्यार्थी संघटनेच्या माध्यमातून सच्च‌दिानंद खरे या कंपनीच्या एजंटशी ओळख झाली. खरेने धायगुडे यांना चरई येथील कार्यालयात बोलावून फडणीस प्रॉपर्टीज, फडणीस इन्फ्रास्टक्चर या कंपनीची माहिती दिली. या कंपनीत पैसे गुंतवल्यास बँकेपेक्षा जास्त व्याजदर मिळवून देऊ असे आमिषही दाखवले. त्यानुसार धायगुडे यांनी तीन वर्षांसाठी साडेबारा टक्के व्याजदराने कंपनीत पैसे गुंतवले. सुरुवातीला त्यांना काही महिने नियमित व्याज मिळाले. मात्र, नंतर व्याज मिळणे बंद झाल्याने धायगुडे यांनी फडणीस ग्रुप ऑफ कंपनीच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयात धडक देत कंपनीच्या संचालिका अनुराधा फडणीस हिची भेट घेऊन गुंतवलेल्या रकमेबाबत चौकशी केली. मात्र, कंपनीची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याचे सांगून त्यांनी पैसे देण्यास असमर्थता दर्शवली. काही काळानंतर पैसे मिळतील, असेही ती धायगुडे यांना म्हणाली. मात्र, गुंतवलेली रक्कम आणि त्यावरील दीड लाखांचे व्याज त्यांना मिळाले नाही. त्यामुळे फसवणूक झाल्याने धायगुडे यांनी पोलिसांकडे धाव घेत याबाबत तक्रार नोंदवली.

या कंपनीने ८०० ते ९०० गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचे दिसून येत असून रकमेचा आकडा दहा कोटी रुपयांपर्यंत असावा, असा अंदाज आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त एस. टी. अवसरे यांनी वर्तवला आहे. विनय फडणीस यांच्या फडणीस टेलिकॉम लि., साहिल रिसॉर्ट अँड स्पा प्रा.लि., साहिल हॉस्पिटॅलिटी आदी वेगवेगळ्या २१ कंपन्या असल्याचे धायगुडे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. विनय फडणीस याच्यासह, अनुराधा विनय फडणीस, सायली फडणीस-गडकरी, साहिल विनय फडणीस, शरयू ठकार, इतर संचालक आणि एजंट सच्च‌दिानंद खरे याच्याविरुद्ध नौपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.



नवी मुंबई - पनवेल महापालिका निवडणुकीमध्ये युतीच्या चर्चेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. शिवसेनेने यापूर्वीच स्वबळाचा नारा दिला होता. चर्चेमध्ये जागावाटपावर एकमत न झाल्याने अखेर भाजपानेही निवडणूक स्वबळावर लढण्याची व जिंकण्याची घोषणा केली आहे.
महापालिका निवडणुकीमध्ये युती होणार का याविषयी अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये कोणी किती व कोणत्या जागा लढवायच्या यावर चर्चा सुरू होती. पनवेल नगरपालिकेवर भाजपाची सत्ता असल्याने व पनवेल मतदार संघामध्ये आमदारही भाजपाचाच असल्याने भाजपाने ६० जागा लढण्याचा व शिवसेनेला २० जागा देण्याचा फॉर्म्युला ठेवला होता. शिवसेनेने जास्त जागा मागितल्या होत्या. युतीची चर्चा सुरू असतानाच शिवसेनेने स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली होती. पक्षाचे सचिव व अभिनेते आदेश बांदेकर यांनी प्रत्येक प्रभागामध्ये जाऊन जोरदार प्रचार सुरू केला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही स्वबळावर लढण्याच्या सूचना दिल्या असल्याने त्यादृष्टीने प्रचार सुरू करण्यात आला होता.

शनिवारपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होत असल्याने व निवडणुकीला अत्यंत कमी दिवस राहिल्याने अखेर भाजपानेही स्वबळावर लढण्याचे स्पष्ट केले आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले की आम्ही युतीसाठी पुरेपूर प्रयत्न केले; पण आम्ही देऊ केलेल्या जागांपेक्षा जास्त जागांची मागणी सेनेने केली होती. परस्पर स्वबळावर लढण्याची घोषणाही केली होती. यामुळे भाजपानेही सर्वच्या सर्व जागा लढण्याची व जिंकण्याची तयारी केली आहे. आमचे नेते रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली उमेदवार निवडीचे काम सुरू आहे. बहुतांश प्रभागांमध्ये उमेदवार निश्चित झाले आहेत. काही ठिकाणी इच्छुकांमधून चर्चा करून योग्य व सक्षम उमेदवार देण्यासाठीची चर्चा सुरू आहे लवकरच आमचे सर्व उमेदवार घोषित होतील. महापालिका व्हावी यासाठी भाजपाने आग्रह धरला होता. यामुळे आता पहिलीच निवडणूक जिंकणे याला आमचे प्राधान्य असणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.



नवी मुंबई - कोपरखैरणेमध्ये फेरीवाल्यांकडून लाच घेताना अटक केलेल्या अमोल दहिवलेला २९ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी दिली आहे. पालिका प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन त्याला तत्काळ निलंबित केले आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी कार्यभार स्वीकारल्यापासून पारदर्शी कामकाजावर लक्ष केंद्रित केले आहे. कोपरखैरणेमध्ये १४ फेरीवाल्यांकडून लाच मागितली होती. गुरुवारी दहा हजार रुपये घेतल्याप्रकरणी अमोल दहिवले याला अटक झाली होती. या घटनेमुळे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागामध्ये पैशांची देवाण-घेवाण सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. फेरीवाल्यांकडूनही पैसे स्वीकारले जात असल्याचे सिद्ध झाले आहे. प्रकरणाचीही आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली आहे. लाचखोर कर्मचाऱ्याला तत्काळ निलंबित केले आहे.
पालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही. यापुढेही गैरप्रकार व कामात हलगर्जी खपवून घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. पालिकेचे कामकाज पारदर्शी, लोकाभिमुख व गतिमान कॅशलेस प्रशासन करण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये नागरिकांनीही महापालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे. अटक केलेल्या कर्मचाऱ्याला लाचलुचपत विभागाने न्यायालयात हजर केले असता त्याला ठाणे विशेष न्यायालयाने २९ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे



मुंबई - शिफू संन-कृतीचा म्होरक्या व बोगस डॉक्टर सुनील कुलकर्णी याने प्रभावाखाली घेतलेल्या दोन तरुणींची आर्थिक पिळवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या तपासातून उघड झाली आहे. तपासादरम्यान यापैकी एका तरुणीने सही केलेला व त्यावर कुलकर्णीने तब्बल १५ लाखांची रक्कम भरलेला धनादेश पोलिसांनी हस्तगत केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळते. तसेच कर्ज मिळवण्यासाठी या तरुणींना जामीनदार ठेवण्याचा प्रयत्नही केल्याची माहिती पुढे येते आहे. दरम्यान, शुक्रवारी दंडाधिकारी न्यायालयाने कुलकर्णीच्या पोलीस कोठडीत ३ मेपर्यंत वाढ केली.
माहितीनुसार कुलकर्णीने आपल्या प्रभावाखाली असलेल्या सर्वानाच अंधारात ठेवले होते. कुलकर्णी डॉक्टर नाही, तो मानसोपचारतज्ज्ञ नाही, त्याच्या सर्व पदव्या खोटय़ा, बोगस आहेत, त्याला गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी आहे याची पुसटशीही कल्पना शिफूच्या प्रभावाखाली असलेल्यांपैकी एकालाही नव्हती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका करणाऱ्या निवृत्त अधिकाऱ्याच्या दोन्ही मुलींचे जबाब गुन्हे शाखेने नोंदवले. शिवाय त्यांना कुलकर्णीबाबत तपासातून पुढे आलेली माहितीही दिली. तेव्हा त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. कुलकर्णीच्या सांगण्यावरून एका कोऱ्या धनादेशावर यापैकी एका तरुणीने सही केली होती. मात्र नंतर कुलकर्णीने त्यावर १५ लाखांची रक्कम लिहिली याबाबत ती अनभिज्ञ होती.याबाबत गुन्हे शाखेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार कुलकर्णीने काही तरुणांची महत्त्वाची कागदपत्रे स्वत:कडे घेतली होती. त्यात बँकेचे चेकबुक, डेबिट-क्रेडिट कार्ड आदींचा समावेश होता. मात्र त्याआधारे कोणताही आर्थिक व्यवहार झाल्याचे अद्यापर्यंतच्या तपासात पुढे आलेले नाही. त्याबाबत तपास सुरू आहे.

मात्र कुलकर्णीविरोधात दिल्ली, नागपूर येथे धनादेश न वठल्याबद्दल गुन्हे दाखल आहेत. एमबीबीएसला प्रवेश मिळवून देतो, कर्ज मिळवून देतो, असे आमिष दाखवून त्याने दिल्ली, नागपूर आणि पुण्यात काहींना गंडा घातला होता. त्या प्रकरणांमध्येही गुन्हे दाखल आहेत, अशी माहिती गुन्हे शाखेच्या तपासातून समोर आली आहे. त्यामुळे या तरुणीच्या धनादेशाचा वापर कुलकर्णी फसवणुकीसाठी करणार होता, असा संशय गुन्हे शाखेला आहे.या दोन्ही तरुणींची ओळख कुलकर्णीसोबत करून देणाऱ्या तरुणाचा जबाब गुन्हे शाखेने नोंदवला आहे. कुलकर्णीच्या प्रभावाखाली आलेला हा पहिला तरुण असावा. त्याच्या नावाचा वापर करून कुलकर्णीने छापलेली व्हिजिटिंग कार्ड गुन्हे शाखेला सापडली आहेत. त्यावर या तरुणाला ‘दि फिनिशिंग’ अकादमीचा पदाधिकारी असल्याचे भासवण्यात आले आहे. ही बाब माहीत नव्हती, असा दावा या तरुणाने जबाबात केला. दरम्यान, तरुणींच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या दाव्यानुसार हा तरुण कुलकर्णीचा अत्यंत विश्वासू साथीदार आहे व त्यानेच तरुण-तरुणींना थापा मारून कुलकर्णीच्या जवळ आणले होते.कुलकर्णीच्या वांद्रे येथील भाडय़ाच्या खोलीत सुमारे तीसेक तरुणींचे फोटो सापडले. मॉडेलिंग क्षेत्रात संधी देण्याच्या आमिषावर कुलकर्णीने हे फोटो काढून घेतले असावेत, असा संशय आहे. या तरुणी कोण आहेत याचा तसेच कुलकर्णीच्या मोबाइल व पेन ड्राइव्हमध्ये नग्नावस्थेत आढळलेले फोटो, अश्लील चित्रण कोणाचे याचा शोध पोलीस घेत आहेत.



नवी दिल्ली - राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार ठरविण्याबाबत समविचारी विरोधी पक्षांनी सबुरीने घ्यावे. आधी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा उमेदवार ठरू द्यावा, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना सांगितल्याचे समजते.जुलैमध्ये होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी भाजपाविरोधी आव्हान उभे करण्यासाठी सोनिया स्वत: पुढाकार घेऊन विविध नेत्यांशी चर्चा करीत आहेत. आतापर्यंत त्यांनी सीताराम येचुरी, नितीशकुमार, शरद यादव आणि अन्य नेत्यांची भेट घेतली आहे. लालूप्रसाद यादव, डी. राजा, एम. के. स्टॅलिन यांच्याशीही या अनुषंगाने त्या फोनवरून बोलल्या आहेत. या पदासाठी गोपालकृष्ण गांधी आणि शरद यादव यांची नावे चर्चेत आहेत.या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी बुधवारी सोनिया यांची भेट घेऊन या मुद्द्यासह सध्याच्या राजकीय स्थितीवर अर्धा तास चर्चा केली होती. उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, पवार या मुद्द्यावर अगदीच स्पष्ट बोलले. तुमच्या मनात राष्ट्रपतीपदासाठी कोणी उमेदवार आहे का? त्यावर त्या म्हणाल्या की, अद्याप कोणीही नाही. राष्ट्रपतीपदासाठी विरोधी पक्षाने उमेदवार का द्यावा? उमेदवार देण्यामागचा हेतू स्पष्ट असावा. सत्तारूढ पक्षाने या पदासाठी उमेदवार घोषित करेपर्यंत आपण वाट बघावी, असे तुम्हाला वाटत नाही का? असे पवार यांनी सोनिया यांना सांगितल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.भाजपाच्या मुसंडीने प्रत्येक राज्यात विरोधी पक्षात गोंधळ असून, आधी त्यांनी आपापली स्थिती सावरली पाहिजे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (एनडीए) उमेदवार ठरल्यानंतरच काँग्रेसने चाल चालावी, असे पवार यांचे मत आहे. भाजपाकडून कोणत्याही हालचाली नसताना विरोधी पक्षांनी संयुक्त उमेदवाराबाबत गाजावाजा करण्यास पवार यांचा विरोध आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत आपण नसल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केलेले आहे, तसेच महाराष्ट्रातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीतही शक्य त्या ठिकाणी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली आहे. नजीकच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेससोबत हातमिळवणी करण्याचा विचार आहे.

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल तेव्हा विरोधी पक्षनेत्यांची बहुधा मेअखेर बैठक घ्यावी, असा निर्णय झाला आहे.

मुंबई - तब्बल २४ वर्षांपूर्वी घडलेल्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील अबू सालेम, मुस्तफा डोसा यांच्यासह सात आरोपींच्या खटल्याचा निकाल २९ मे रोजी टाडा न्यायालयाकडून देण्यात येणार आहे. १२ मार्च १९९३ रोजी झालेल्या या साखळी बॉम्बस्फोटात २५७ लोक ठार झाले होते व सुमारे ७१३ जण जखमी झाले होते.
या खटल्यातील सात आरोपींमध्ये पोर्तुगालहून प्रत्या​र्पित करण्यात आलेला अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम तर दुबईतून अटक करण्यात आलेल्या मुस्तफा डोसा, फिरोज खान, ताहेर मर्चंट, रियाझ सिद्दीकी, करीमुल्ला शेख आणि अब्दुल कय्युम शेख यांचा समावेश आहे. या खटल्याची सुनावणी टाडा न्यायालयात सुरू आहे. त्याचा निकाल येत्या २९ मे रोजी दिला जाणार आहे.
या बॉम्बस्फोट प्रकरणी अभिनेता संजय दत्तसह शंभर आरोपींना तत्का‌लिन टाडा न्यायालयाचे न्या. प्रमोद कोदे यांनी २००७मध्ये शिक्षा ठोठावली होती. संजय दत्तला शस्त्र बाळगल्याबद्दल सहा वर्षांची शिक्षा दिली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षे केली. ती शिक्षा त्याने भोगली आहे. या बॉम्बस्फोटाचा मुख्य सूत्रधार याकूब मेमन याला फाशी देण्यात आली. मात्र दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन, अनीस इब्राहिम यांच्यासह २७ आरोपी अद्याप फरारी आहेत. अबू सालेम हा न्या. कोदे यांनी दिलेल्या निकालाच्या अंतिम टप्प्यात आल्याने त्याच्यासह सात आरोपींवरील खटला वेगळा चालविण्यात आला.

मुंबई - राज्य पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांना अखेर मुहूर्त मिळाला. गुरुवारी रात्री १३७ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये १० उपायुक्तांना बढती देण्यात आली आहे. मुंबईतील आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेची (इओडब्ल्यू) धुरा ठाण्यातील सहआयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. तर वाहतूक शाखेच्या प्रमुखपदी औरंगाबाद सहआयुक्त अमितेशकुमार व प्रशासन विभागात अर्चना त्यागी यांची बदली करण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे, पुणे जिल्ह्यातील पूर्ण टीम बदलण्यात आली आहे. गृह विभागाने १६ विशेष महानिरीक्षक, सहआयुक्त, १७ अप्पर आयुक्त व १०४ उपआयुक्त, अधीक्षक, अप्पर अधीक्षक दर्जाच्या बदल्या केल्या आहेत.नवी मुंबईचे पोलीस सहआयुक्त मधुकर पांडे यांची ठाण्याच्या सहआयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी राज्य गुप्तवार्ता विभागातील सहआयुक्त संतोष रस्तोगी यांची बदली केली आहे, तर अर्चना त्यागी यांची पोलीस महासंचालक कार्यालयातील धुरा अनुपकुमार सिंह यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. नाशिक पोलीस अकादमीचे संचालक नवल बजाज यांना कोकण परिक्षेत्राचे विशेष महानिरीक्षक बनविण्यात आले असून तेथील प्रशांत बुरडे यांची त्यांच्या पदावर बदली करण्यात आली आहे. मुंबईच्या वाहतूक विभागाचे सहआयुक्त मिलिंद भारंबे यांची औरंगाबाद परिक्षेत्रात बदली करण्यात आली आहे, तर अमरावती परिक्षेत्राचे विठ्ठल जाधव यांची पुण्यातील कारागृह विभागात आणि तेथील सी.एच. वाकडे यांची जाधव यांच्या जागी अमरावतीला बदली करण्यात आली आहे. औरंगाबाद परिक्षेत्राचे अजित पाटील यांची पुणे सीआयडीच्या महानिरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.प्रवीण साळुंखे कारागृह विभागात आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेचे प्रवीण साळुंखे यांची मुंबई कारागृह विभागाच्या विशेष महानिरीक्षकपदी बदली करण्यात आली आहे. तेथील राजवर्धन यांची राज्य गुप्तवार्ता विभागात नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुणे शहरातील सहआयुक्त सुनील रामानंद यांची पुणे सीआयडीला तर सीआयडी मुंबईचे आर. जी. कदम यांची त्यांच्या जागी बदली करण्यात आली आहे.

मुंबई - खासगी सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या दोन अग्रगण्य कंपन्यांना गृहरक्षक दलाने (होमगार्ड) मोठा झटका दिला असून त्यांनी विविध ठिकाणी नेमलेल्या सुरक्षारक्षकांना परवानगी नसताना प्रशिक्षण दिल्याप्रकरणी नोटीस बजाविली आहे. ग्रुप फोर सिक्युरिटी सोल्युशन (जीफोरएस) व बॉम्बे इंटेलिजन्स सिक्युरिटी (बीआयएस) अशी या कंपन्यांची नावे आहेत. गृहरक्षक दलाने या कंपन्यांच्या व्यवहारांची पाहणी करून सुरक्षारक्षकांना बेकायदेशीरपणे प्रशिक्षण दिल्याप्रकरणी खासगी सुरक्षा यंत्रणा अधिनियम (पसारा) २००५चा भंग केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला आहे.जीफोरएस ही बहुराष्ट्रीय तर बीआयएस ही राष्ट्रीय कंपनी असून या दोन्हींकडून विविध क्षेत्रांतील उद्योग, कंपन्यांना खासगी सुरक्षारक्षक पुरविले जातात. वाढत्या मागणीनुसार गेल्या १२ ते १५ वर्षांपासून सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या एजन्सीमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. ही एजन्सी सुरू करण्यासाठी त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक पोलीस प्रशासनाच्या परवानगीसोबत गृहरक्षक दलाकडून संबंधितांना प्रशिक्षण देण्याबाबतची परवानगी घेणे अत्यावश्यक असते. दर १२ महिन्यांनी परवान्याचे नूतनीकरण करण्याची गरज असते. त्यानुसार जीफोरएस व बीआयएस या कंपन्यांच्या प्रशिक्षण देण्याच्या परवान्याची मुदत संपल्याने नूतनीकरणासाठी त्यांनी अर्ज केला होता. मात्र, या कंपन्यांना परवानगी देण्यासाठी किमान शुल्क आकारण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित होता, त्याला मंजुरी मिळेपर्यंत कोणालाही परवानगी देण्यात आली नव्हती.दरम्यानच्या काळात या दोन्ही कंपन्यांनी परस्पर प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र देऊन सुरक्षारक्षकांची विविध ठिकाणी नियुक्ती केली.दोन्ही कंपन्यांनी अनुक्रमे २५० व १८३ खासगी सुरक्षारक्षकांना नेमले आाहे. ही बाब शासनाने बनविलेल्या खासगी सुरक्षा यंत्रणा अधिनियम (पसारा) २००५ च्या कलम २०मधील तरतुदींचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याने त्यांच्याविरुद्ध नोटीस बजाविल्या आहेत. त्याचे स्पष्टीकरण योग्य नसल्यास त्यांनी नेमलेले सुरक्षारक्षक व केलेल्या नियुक्ती बेकायदेशीर ठरून कारवाईला पात्र ठरतील.

मुंबई - बॉम्बस्फोटातील पीडित व्यक्तीच्या वडिलांना साहाय्य करण्यास सरकारी वकिलांना ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या परवानगीविरुद्ध प्रज्ञासिंह ठाकूर उर्फ साध्वीने केलेल्या अर्जावर एनआयएला उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.न्या. व्ही. के. ताहिलरमाणी व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने पीडित व्यक्तीचे वडील निसार बिलाल यांनाही नोटीस बजावून त्यांनाही उत्तर देण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी जूनमध्ये ठेवली आहे.मालेगावच्या २००८ मधील बॉम्बस्फोटात आरोपी असलेल्या साध्वीने ट्रायल कोर्टाने निसार बिलाल यांना सरकारी वकिलांना साहाय्य करण्याची परवानगी दिल्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. २००८ च्या बॉम्बस्फोटात बिलाल यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे विशेष न्यायालयाने बिलाल यांना मालेगाव बॉम्बस्फोटातील खटल्यात सरकारी वकिलांना मदत करण्यासाठी मध्यस्थी करण्याची परवानगी दिली. निसार यांचा मध्यस्थी अर्ज करण्यामागचा हेतू अयोग्य व अप्रामाणिक असल्याचे साध्वीने याचिकेत म्हटले आहे. विशेष न्यायालयाने पीडित व्यक्तीच्या वडिलांना या खटल्यात मध्यस्थी करण्याची परवानगी देण्यापूर्वी सारासार विचार केलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा हा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.मालेगावमधील २००८च्या बॉम्बस्फोटाचा कट रचणे व त्यासाठी स्वत:ची स्कूटर दिल्याचा आरोप साध्वीवर आहे. या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने तब्बल ८ वर्षांनंतर तिची जामिनावर सुटका केली आहे.



तामिळनाडू - तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी दुष्काळामुळे आत्महत्या केल्या नाहीत असे तामिळनाडू राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितले आहे. न्यायालयात दिलेल्या या माहितीमुळे राज्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत परंतु त्या दुष्काळामुळे केल्या नसल्याचे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक कारणांमुळे आत्महत्या केल्या असल्याचे सरकारने म्हटले. तामिळनाडू सरकारच्या या विधानानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दुष्काळामुळे पीक जळाल्याने कर्जमाफी आणि आर्थिक मदत मिळावी, तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी केंद्राने विशेष पॅकेज जाहीर करावे, या मागण्यांसाठी तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील जंतरमंतरवर ४० दिवस आंदोलन केले होते. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. परंतु, सरकारने सर्वोच्च न्यायायलयात हे उत्तर दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्याचे इंडिया टुडेनी म्हटले आहे.तामिळनाडूमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे, शेतकऱ्यांचे आत्महत्या होताना दिसत आहेत तेव्हा तामिळनाडूमध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत एक अहवाल सादर करावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्य सरकारला दिले होते. त्यांनी हा अहवाल आज न्यायालयात सादर केला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने योग्य ती पावले उचलली नसल्याचे दिसत आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. याबाबत राज्य सरकारवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करत आहे परंतु राज्य सरकार काहीच करत नाही. ही निंदनीय बाब आहे असे न्या. दीपक मिश्रा यांनी म्हटले.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यात याव्यात यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचे कान टोचले आहेत. याआधी मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या असे म्हटले होते. तसेच, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जवसुली थांबवा असे सहकारी संस्था आणि बॅंकांना आदेश दिले होते. शेतकऱ्यांची स्थिती खालवली आहे. दुष्काळामुळे त्यात भर पडली आहे. शेतकऱ्यांवर कर्जाचा भार वाढत आहे, त्यामुळे आत्महत्या होत आहे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांची यातून सुटका करावी असे न्यायालयाने म्हटले होते. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे असा आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. नागमुथू आणि एम. व्ही. मुरलीधरन यांच्या खंडपीठाने दिले होते.

मंडी - “जेव्हा हे नक्षलवादी आणि अतिरेकी मारले जातील तेव्हाच त्यांच्या कुटुंबीयांना कळेल की घरातला कर्ता पुरूष गेला की त्या कुटुंबाला काय वाटतं ते” शोकाकुल आवाजात किरण मीडियाला सांगत होती. तिचा पती सुरेंदर हा नक्षलवाद्यांनी छत्तीसगडमध्ये सुकमा जिल्ह्यात ठार केलेलल्या सीआरपीएफ जवानांपैकी एक होता.“या जवानांना नक्षलवाद्यांना ‘शूट अॅट साईट’ (दिसताक्षणी गोळ्या घालणं) ची मुभा दिली पाहिजे. त्याशिवाय परिस्थिती सुधारणार नाही.” किरण सांगत होतीजम्मू काश्मीरमधल्या एका प्रसंगाचं वर्णन करत किरण म्हणाली की, प्रत्येक वेळी सुरक्षा दलांनाच संयम राखण्याचं आवाहन केलं जातं. जम्मू काश्मीरमध्ये दगडफेक करणाऱ्यांनी एका जवानाच्या कानाखाली मारूनही त्याने संयम राखत काही प्रतिकार केला नाही.छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यात सोमवारी नक्षलवाद्यांबरोबर झालेल्या चकमकीत केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) २६ जवान शहीद झाले.या चकमकीत जखमी झालेले सीआरपीएफचे कॉन्स्टेबल शेर मोहम्मद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नक्षलवाद्यांनी सुरुवातीला गावकऱ्यांना आमचे नेमके ठिकाण जाणून घेण्यासाठी पुढे पाठवले होते. त्यानंतर आमच्यावर तब्बल ३०० नक्षलवाद्यांनी हल्ला चढवला. आम्ही केवळ १५० जण होतो. तरीदेखील आम्ही न डगमगता त्यांच्यावर गोळीबार सुरू ठेवला. आम्ही प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात अनेक नक्षलवादी ठार झाले आहेत. मी स्वत: तीन ते चार दहशतवाद्यांच्या छातीत गोळ्या घातल्याचे शेर मोहम्मद यांनी यांनी सांगितले.‘नक्षलवाद्यांकडून करण्यात आलेला भ्याड हल्ला अतिशय खेदजनक आहे. संपूर्ण परिस्थितीवर सरकार लक्ष ठेऊन आहे. शूर जवानांचा अभिमान वाटतो. जवानांचे हौतात्म्य वाया जाणार नाही. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात सहभागी आहोत,’ अशा शब्दांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. छत्तीसगडमधील हल्ल्यात जखमी झालेल्या जवानांची प्रकृती लवकरात लवकर सुधारावी, अशी आशादेखील पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली.



वॉशिंग्टन - डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर विराजमान होऊन केवळ १०० दिवस झाले आहेत, तर या पहिल्या १०० दिवसांतच ट्रम्प यांना अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळणे किती कठीण आहे याची जाणीव झाली आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अध्यक्षपदाचे काम हे किती कठीण आहे याची आपल्याला कल्पना नव्हती, अशी कबुली ट्रम्प यांनी दिली.
मला माझे पूर्वीचे आयुष्य अधिक आवडायचे, आधी मी जेवढे काम करायचो त्यापेक्षा नक्कीच आता काम वाढले आहेत, असे ट्रम्प म्हणाले. मला अध्यक्षपदाचे काम सोपे वाटत होते. मी पूर्वी भरपूर गोष्टी करू शकत होतो, पण आता त्यावर र्निबध आले आहेत. मला काम करायला आवडते, पण या कामाचा व्याप खरोखर मोठा आहे, असे ट्रम्प यांनी सांगितले.
मेक्सिको सीमेवर भिंत तयार करणे सहज शक्य आहे, इराणसोबत चर्चा करणे काही कठीण नाही, देशावरील कर्जावर मात करणेदेखील आपल्याला सहज जमणार असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले होते.
२०१६च्या अध्यक्ष निवडणुकांदरम्यान अमेरिकेतील बहुतांश लोकांनी डोनाल्ड ट्रम्प पदाचा भार सांभाळण्यास सक्षम नसल्याचे सांगितले होते. ‘ओबामा केअर’ आरोग्य धोरणात बदलण्यामध्ये विलंबाबत बोलताना, ट्रम्प यांनी सर्वसमावेशक आरोग्य धोरण तयार करणे इतके अवघड असेल अशी कुणालाही माहीत नव्हते असे म्हटले होते. त्याचप्रमाणे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर कोरियन द्वीपकल्पाची स्थिती किती गंभीर आहे याची जाणीव झाली होती.

नवी दिल्ली - भारतातील प्रसिद्ध उद्योगपती नवीन जिंदाल यांचे बंधू सज्जन जिंदाल यांनी बुधवारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची 'गुप्त' भेट घेतल्याने तर्कवितर्कांना उधाण आले.
जिंदाल यांनी या भेटीसाठी व्हिसाचे सर्व नियम मोडल्याचा आरोप करीत पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी शरीफ यांना घेरले आहे.भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सध्या प्रचंड तणाव आहे. त्या पार्श्वभूमीवर येत्या जूनमध्ये शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशन शिखर परिषद होत आहे. या परिषदेदरम्यान दोन्ही देशाच्या पंतप्रधानांची भेट व्हावी, यासाठी भारत प्रयत्नशील असून त्यासाठी शिष्टाई करण्यासाठीच जिंदाल हे शरीफ यांना भेटल्याचा दावा पाकिस्तानी मीडियाने केला आहे. 'शरीफ यांनी जाणीवपूर्वक ही भेट गुप्त ठेवली. मोदींचे दूत म्हणून आलेल्या जिंदाल यांच्यासाठी व्हिसाचे नियम शिथील केले गेले. लाहोर विमानतळावर त्यांना पोलिसांच्या तपासणीतूनही वगळण्यात आल्याचा दावा पाकमधील 'समा टीव्ही'नं कागदपत्रांच्या हवाल्याने केला आहे. जिंदाल लाहोरला उतरल्यानंतर ते थेट मुरीला गेले. जिंदाल हे मोदी व शरीफ या दोघांचेही मित्र आहेत. मोदी व शरीफ यांच्या भेटी घडवून आणण्यात जिंदाल यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असे वृत्त 'एक्स्प्रेस ट्रिब्यून'ने दिलं आहे.

ऑनलाईन - कधीकधी अशा गूढ गोष्टी समोर येतात की, त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण होते. आॅस्ट्रेलियन रॉयल एअर फोर्सच्या जवानांना याचा अनुभव आला. त्यांचे हेलिकॉप्टर पापुआ न्यू गिनीवरून जात असताना त्यांना जंगलात विमानाच्या आकाराची गूढ गोष्ट दिसली. त्यांनी जवळ जाऊन पाहिले तेव्हा ही गूढ गोष्ट अमेरिकेचे लढाऊ विमान असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. दुसऱ्या महायुद्धात या विमानाचा वापर करण्यात आला होता. दीर्घकाळापासून चिखलात रुतलेले असूनही ते चांगल्या अवस्थेत होते. युद्धाच्या काळात मोहिमेसाठी उड्डाण घेतल्यानंतर काही क्षणातच विमानात तांत्रिक बिघाड झाला. त्यामुळे वैमानिकाने खाली दिसणाऱ्या शेतात विमान उतरविण्याचा निर्णय घेतला; परंतु ते शेत नव्हतेच. वैमानिक शेत समजून दलदलीत विमान उतरवीत होते. हे विमान अमेरिकी हवाई दलाचे बी-१७ ई फ्लाइंड फोर्टेस विमान होते. ३० वर्षे उलटल्यानंतर त्याचा छडा लागला.



नवी दिल्ली - काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांनी २००८ मध्ये हरियाणातील जमीन व्यवहारात ५०.५ कोटी रुपयांचा अवैध नफा कमावला होता. एका इंग्रजी वृत्तपत्रात हा दावा करण्यात आला आहे. या व्यवहारासाठी दमडीही खर्च न करता वाड्रा यांनी नफा कमावल्याचे जस्टिस एस. एन. ढिंगरा आयोगाने मान्य केले.

वाड्रा यांच्या कंपनीला लाभ मिळवून देण्यासाठी हातमिळवणी करण्यात आली होती. आयोगाने वाड्रा आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या जमीन खरेदीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, असे या वृत्तात म्हटले आहे. ढिंगरा आयोगाच्या अहवालाशी संबंधित सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त देण्यात आले आहे. वाड्रा यांचे वकील सुमन खेतान यांनी वृत्तपत्राला सांगितले की, आपले पक्षकार आणि त्यांच्या कंपन्यांनी काहीही चुकीचे केलेले नाही, तसेच कायद्याचे उल्लंघनही झालेले नाही. बाजारमूल्य दिल्यानंतर जमीन खरेदी करण्यात आली, तसेच आयकरही भरण्यात आला. हरियाणातील भाजप सरकारने वाड्रा यांच्या जमीन व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी २०१५ मध्ये ढिंगरा आयोगाची स्थापना केली होती. वाड्रा आणि त्यांची कंपनी स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीने गुरगाव येथे बेकायदेशीररीत्या जमिनीचे खरेदी व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. वाड्रा यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. राजकीय सुडापोटी आपले नाव गोवले जात असल्याचे त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.

नवी दिल्ली - नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमधील पराभवांचे खापर ईव्हीएमवर फोडण्याचे बंद करा आणि आपल्या मूळ मुद्यांकडे परता असा सल्ला दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिला. केजरीवाल यांनी हा सल्ला मानण्याचे ठरविले असून सर्वसामान्य दिल्लीकरांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते. पंजाब आणि गोव्यातील पराभवापाठोपाठ दिल्ली महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये केजरीवाल यांच्या पक्षाला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. या पराभवांसाठी केजरीवाल यांनी भाजपने चालविलेल्या कथित ईव्हीएम घोटाळ्याला जबाबदार धरले. ‘ईव्हीएम’मुळेच भाजपला मोठे यश मिळत असून आपल्या पक्षाचा पराभव होत असल्याचा आरोप केजरीवाल करीत आहेत. मात्र, ईव्हीएममध्ये गैरप्रकार करून भाजप जिंकत असल्याच्या आरोपांचा सर्वसामान्यांवर कोणताही परिणाम झाला नसून अशा आरोपांची आता खिल्ली उडविली जात आहे. त्यामुळे हे आरोप करणे बंद करा आणि आम आदमी पक्षाच्या मूळ विचारधारेकडे वळा, असा सल्ला केजरीवाल यांचे सहकारी मनीष सिसोदिया, आशुतोष आणि संजय सिंह यांनी एका बैठकीत दिल्याचे समजते. ‘आप’ने विनाकारण नकारात्मक भूमिका घेण्यापेक्षा चांगल्या कामांवर जनतेचे लक्ष वेधायला हवे आणि सकारात्मक मुद्यांवर विचार केला पाहिजे. नागरिकांना भेडसावणाऱ्या मुद्यांवरून केलेल्या आंदोलनातून ‘आप’चा जन्म झाला असून आपल्या मूळ सिद्धांतांकडे वळण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे, असे केजरीवाल यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना सांगितले.

नवी दिल्ली - कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन आणि मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिमची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे वृत्त आहे. वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या वृत्तानुसार सध्या दाऊदवर कराचीतील एका रूग्णालयात उपचार सुरू असून तो व्हेंटिलेटरवर आहे.
दाऊदच्या प्रकृतीबाबत अद्याप कोणीही अधिकृत दुजोरा दिला नाही. एका वृत्तानुसार दाऊदला ह्रद्यविकाराचा तीव्र झटका आला आहे. तर दुसऱ्या वृत्तानुसार त्याला ब्रेन ट्युमर झाला आहे. त्याच्या मेंदूवर २२ एप्रिल रोजी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. मात्र शस्त्रक्रिया यशस्वी ठरली नसून त्याला अर्धांगवायूचा झटका आला आहे.



मुंबई - मुंबईत लवकरच कंडक्टर नसलेल्या बसेस धावणार आहेत. कंडक्टरशिवाय बसेस धावणारे मुंबई हे देशातील पहिले शहर असेल. मुंबईत लवकरच इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टमचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्मार्ट कार्डच्या मदतीने किंवा तिकीट वेंडिंग मशीनच्या आधारे प्रवासी तिकीट काढू शकणार आहेत. त्यामुळे बेस्ट बसेसमध्ये कंडक्टरची गरज भासणार नाही.
बेस्ट प्रशासनाकडून ५० वातानुकूलित मिनी बसेस सुरु करण्यात येणार आहेत. या बसेसची क्षमता २९ प्रवाशांची (२२ आसने आणि ७ उभे प्रवासी) असेल. या मिनी बसेस भाडे तत्त्वावर घेण्यात येणार असून त्या ठराविक मार्गांवर चालवल्या जातील. या बसमध्ये चढताना प्रवाशांना दरवाज्याजवळ असणाऱ्या मशीनसमोर पास किंवा कार्ड दाखवावे लागेल. ‘जर मशीनने कार्ड स्वीकारले नाही, तर संबंधित व्यक्तीला बसमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. या मशीनमध्ये पैसे जमा केल्यावर प्रवाशांना तिकीटदेखील मिळावे, असा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र सध्या यावर काम सुरु आहे,’ असे बेस्टचे व्यवस्थापक जगदिश पाटील यांनी म्हटले.

नवी दिल्ली - देशातील ज्या राज्यांमध्ये भ्रष्टाचार आहे, त्या यादीत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकांवर आहे. नुकत्याच केलेल्या एका सर्व्हेत ही माहिती समोर आली असून कर्नाटक सर्वात वरच्या स्थानी म्हणजेच पहिल्या क्रमांकावर आहे. सरकारी कामांसाठी देण्यात येणारी लाच आणि भ्रष्टाचाराच्या आधारे लाचखोर राज्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. सर्वात जास्त भ्रष्टाचार होणा-या राज्यांमध्ये कर्नाटकनंतर अनुक्रमे आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीर आणि पंजाबचा क्रमांक आहे. हिमाचल प्रदेश, केरळ आणि छत्तीसगडमध्ये सर्वात कमी भ्रष्टाचार होत असून लाचखोरीचं प्रमाण कमी आहे. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने हा सर्व्हे केला आहे. या सर्व्हेमध्ये एकूण 20 राज्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व्हेत 20 राज्यांच्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील एकूण 3000 लोकांची मतं जाणून घेतली. यानुसार गेल्या वर्षभरात किमान एक तृतीयांश लोकांना सरकारी काम करुन घेण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागला. 2005 मध्ये अशाच प्रकारचा एक सर्व्हे करण्यात आला होता, ज्यामध्ये 53 टक्के लोकांनी आपण लाच दिल्याचं स्विकारलं होतं. नोव्हेंबर महिन्यात नोटाबंदीचा निर्णय लागू झाल्यानंतर नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात सरकारी कामात लाचखोरीचं प्रमाण कमी झाल्याचाही सर्व्हेत उल्लेख आहे. 
सर्व्हेनुसार 2017 मध्ये 20 राज्यांतील 10 सरकारी विभागांमध्ये लोकांनी एकूण 6350 कोटी रुपये लाच म्हणून दिले. 2005 मध्ये हा आकडा 20 हजार 500 कोटी होता. सरकारी कामातील भ्रष्टाचार, लाचखोरी कमी करण्यासाठी खूप काही करण्याची गरज असल्याचंही सर्व्हेत सांगण्यात आलं आहे.

नागपूर - शहरातील पांढराबोडी आणि सोनेगाव तलाव नामशेष होण्याच्या मार्गावर असताना राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाला त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याची जाग आली. त्यासाठी कोटय़ावधी रुपयाच्या निधी देण्यात आला. मात्र, कामातल शिथिलतेमुळे पुनरुज्जीवन तर दूरच, पण या तलावांच्या मृतावस्थेचा मार्ग मात्र मोकळा झाला. पांढराबोडी तलावाच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेतही हीच पुनरावृत्ती घडली आहे. पांढराबोडी तलावात थोडफार नावापुरते पाण्यांचे डबके दिसून येतात, पण सोनेगाव तलाव मात्र एप्रिल महिन्यातच कोरडा पडला आहे. त्यामुळे पुनरुज्जीवनाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.पांढराबोडी आणि सोनेगाव तलावांच्या पुनरुज्जीवनासाठी बऱ्याच वर्षांनंतर का होईना राज्याचे पर्यटन खाते जागे झाले. या पुनरुज्जीवन योजनेअंतर्गत पांढराबोडी तलावाकरिता ३.३३ कोटी रुपयांचा प्रकल्प आणि सोनेगाव तलावाकरिता ३.८६ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली.प्रकल्पाची सुरुवात तलावाच्या खोलीकरणापासून होणार होती. किमान दोन ते चार फुट तलावाचे खोलीकरण केल्यानंतरच इतर कामांना सुरुवात करायची होती. मात्र, प्रकल्पाच्या शुभारंभावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. सोनेगाव तलावाच्या पुनरुज्जीवनाचा कालावधी २०१० ते २०१४ असा होता. गेल्या दोन वर्षांपासून हा तलाव एप्रिल-मे महिन्यातच पूर्णपणे कोरडा पडत आहे. यावर्षी तर मार्चच्या अखेरीस तलावातील पाणी आटण्यास सुरुवात झाली आणि एप्रिल महिन्याच्या अखेपर्यंत तलाव पूर्णपणे कोरडा झाला.त्यामुळे तलावाच्या पुनरुज्जीवाची सुरुवात ज्या खोलीकरणापासून व्हायला हवी होती, ते खोलीकरणच झाले की नाही यावर शंका आहे. हीच स्थिती पांढराबोडी तलावाची आहे. या तलावाच्या कडेला मातीचा बांध घालण्यात आला असला तरीही येथेही तलावाच्या खोलीकरणावर प्रश्नचिन्ह आहे. पाण्याचे डबके ठिकठिकाणी असून दगड आणि मातीचे उंचवटे आणि अनावश्यक व उपद्रवी वनस्पतींचे आक्रमण झाले आहे.

पंचवटी - दिंडोरीरोडवरील अवधूतवाडी येथील सराईत गुन्हेगार अजित शशिकांत खिच्ची (२८) याची गजानन चौकात हत्त्या करण्यात आल्याची घटना मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. घटनेनंतर परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला होता.पंचवटी पोलीस ठाण्याच्या हाकेच्या अंतरावर अज्ञात टोळक्याने अजित खिच्ची याच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला चढविला. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या अजित यास जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असता डॉक्टरांनी त्यास मयत घोषित केले. यावेळी रुग्णालयाबाहेर परिसरातील नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखत पोलिसांनी रुग्णालय परिसरात तातडीने पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता.रात्री उशिरा ११.३० वाजेच्या सुमारास अजित हा येथील पानटपरीवर आला असता पाच ते सहा हल्लेखोरांनी त्याच्यावर शस्त्राने वार केले.सदर हल्ला पूर्ववैमनस्यातून झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अजित याला काही दिवसांपूर्वीच गुन्हे शाखेच्या पथकाने मोबाईल चोरीच्या गुन्ह्यात ताब्यात घेतले होते. त्याची चौकशी करून पोलिसांनी २९ भ्रमणध्वनी जप्त केले होते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या अजितची हत्त्या आपसातील वैमनस्यामुळे झाली असल्याचा संशय पोलिसांनी वर्तविला असून, त्यादृष्टीने पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.काही दिवसांपूर्वीच मार्केट यार्ड परिसरात एका तरुणाचा भोसकून खून करण्यात आला होता. या घटनेला महिना उलटत नाही तोच पुन्हा हत्त्येची घटना घडल्याने पंचवटीत परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे.

नाशिक - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेतून वेतन मिळत नसल्याने गुरुवारी (दि.२७) विभागीय सहनिबंधक कार्यालयासमोर अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले, तर नाशिक एज्युकेशन संस्थेच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी गडकरी चौकात काही वेळ रास्ता रोकोचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी आणि जिल्हा बॅँकेच्या अध्यक्षांनी मध्यस्थी केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघाने विभागीय सहनिबंधकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन पूर्वीपासून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेत होत आहे. परंतु नोटाबंदी झाल्यापासून जवळपास १८ हजार कर्मचाऱ्यांना बॅँकेतून वेतनाचे पाहिजे तेवढे पैसे मिळत नाहीत. शाळा सोडून कर्मचाऱ्यांना तसेच महिलांना दोन-दोन तीन-तीन तास रांगेत उभे राहावे लागते.त्यावेळी जिल्हा बॅँकेचे कार्यकारी संचालक यशवंत शिरसाट यांनी आंदोलनकर्त्यांची जाऊन भेट घेतली. तसेच वेतनाबाबत आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलनात माध्यमिक शिक्षक महासंघाचे आर. डी. निकम, फिरोज बादशहा, साहेबराव कुटे, शशांक मदाने, के. के. अहिरे, संग्राम करंजकर, शंकर सांगळे, नीलेश ठाकूर, बी. के. सानप आदींसह शेकडो शिक्षक व कर्मचारी सहभागी झाले होते.

नाशिक - आयआयटी प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या जेईई मेन्स परीक्षेत नाशिकच्या वृंदा नंदकुमार राठी या विद्यार्थिनीने मुलींमध्ये देशात प्रथम येण्याचा मान मिळविला. अभियांत्रिकीसाठी अत्यंत कठीण समजल्या जाणाऱ्या या परीक्षेसाठी देशभरातून सुमारे १३ लाख विद्यार्थी या परीक्षेस बसले होते. वृंदा हिने ३२१ गुण मिळवत अव्वल स्थान मिळविले.वृंदा नाशिकरोड येथील सेंट झेविअर्स हायस्कूलची विद्यार्थिनी असून, तिने दहावीत ९४ टक्केइतके गुण मिळविले होते. पंचवटी महाविद्यालयातून तिने बारावीची परीक्षा दिली. ‘आयआयटीएन्स स्पेस’ या अकॅडमीतून तिने जेईईचा अभ्यास केला आहे. आयआयटीमधून संशोधन क्षेत्रात करिअर करण्याची वृंदाची इच्छा आहे. तिचे वडील नंदकुमार राठी हे प्रॉडक्शन इंजिनिअर असून, एनआयटी सुरतमधून त्यांनी पदवी घेतली आहे. त्यांचा सिन्नर औद्योगिक वसाहतीत लघुउद्योग आहे. तर वृंदाची आई कृष्णा राठी आर्किटेक्ट आहेत. त्यांनीही एनआयटी नागपूर येथून आर्किटेक्टची पदवी घेतली असून, एनआयटी अहमदाबाद येथून पदव्युत्तर पदवी मिळविली आहे.देशातील अव्वल दर्जाच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी या इंजिनिअरिंग संस्थेच्या प्रवेशासाठी जेईई मेन्स परीक्षा अनुक्रमे २, ४ आणि ९ एप्रिल रोजी घेण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी देशभरातून सुमारे १३ लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती.



नागपूर - कोंढाळी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील चंदनपारडी येथे पत्नीच्या छेडखानीचा विरोध केल्याने एका इसमावर काठ्यांनी हल्ला करून ठार करणाऱ्या एकाच कुटुंबातील चार जणांना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओ. पी. जयस्वाल यांच्या न्यायालयाने जन्मठेप आणि प्रत्येकी तीन हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली. दंडाच्या रकमेतून १० हजार रुपये नुकसान भरपाई म्हणून मृताच्या पत्नीला देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.

ताराचंद ऊर्फ बबलू धनराज चोपडे (२७), सुनील धनराज चोपडे (२५), धनराज सूर्यभान चोपडे (६०), लक्ष्मण सूर्यभान चोपडे (६९) सर्व राहणार चंदनपारडी तहसील काटोल, अशी आरोपींची नावे आहेत. राजू सूर्यभान चोपडे (३२), असे मृताचे नाव होते. सरपंच रवी जयसिंगराव गुंड (४०), असे या प्रकरणातील फिर्यादीचे नाव आहे.

या खटल्याची पार्श्वभूमी अशी, आरोपींपैकी सुनील चोपडे हा मृत राजू चोपडे याच्या घराशेजारी राहत होता. सुनीलचे वडील धनराज चोपडे हा राजूचा सावत्र भाऊ होता, तरीही सुनील हा नेहमी राजूची पत्नी अर्चना हिची छेडखानी करायचा. राजू घरी नसला की त्याच्या घराकडे सारखा चकरा मारून बंद दार ठोठवायचा. त्याने या प्रकाराबाबत हटकताच सुनील चोेपडे आणि त्याचे कुटुंब राजूसोबत भांडण करायचे. राजूने गावचे सरपंच रवी गुंड याच्याकडे घडत असलेल्या प्रकाराची तक्रार केली होती. त्यामुळे त्यांनी सुनील आणि त्याच्या भावाला गावाच्या बाहेर आबादीच्या जागेवर राहण्यासाठी जागा दिली होती. या ठिकाणी राहूनही सुनीलचे कृत्य थांबले नव्हते. त्याचे अर्चनाला त्रास देणे सुरूच होते. घटनेच्या दिवशी १ मे २०१४ रोजी सकाळी १०.३० वाजताच्या सुमारास राजू हा गावातील मातामाय मंदिराजवळ उभा असताना चारही आरोपींनी मुद्दाम वाद उकरून काढून त्याला काठ्यांनी मारहाण करायला सुरुवात केली होती. ही घटना घडताना पाहून अर्चना ही धावत सरपंचाच्या घरी गेली होती.

अर्चनासोबत सरपंच घटनास्थळी धावले असता गावातील सुभाष खवसे यांच्या घराजवळ चौघेही राजूवर तुटून पडले होते. राजू जमिनीवर पडला होता आणि चौघेही त्याच्यावर काठ्यांनी प्रहार करीत होते. गावकऱ्यांनी घटनास्थळी गर्दी केली असता ते जमलेल्या लोकांना धमकी देत होते. मध्ये कोणी यायचे नाही, असे म्हणत होते. लागलीच सरपंचाने पोलिसांना मोबाईलवरून सूचना देऊन हल्लेखोरांना बाजूला केले होते. खुद्द सरपंचांनी लक्ष्मण बोबडे यांच्या जीपने जखमी राजूला गावकऱ्यांच्या मदतीने कोंढाळी आरोग्य केंद्राकडे रवाना केले. तेथून त्याला मेडिकल कॉलेज इस्पितळात नेण्यात आले असता त्याला वैद्यकीय अधिकाऱ्याने तपासून मृत घोषित केले होते. सरपंचाच्या तक्रारीवर कोंढाळी पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून चारही आरोपींना अटक केली होती. सहायक पोलीस निरीक्षक सुरेश भोयर यांनी तपास करून आरोपींविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. न्यायालयात सरकार पक्षाने १६ साक्षीदार तपासले. गुन्हा सिद्ध होऊन न्यायालयाने चारही आरोपींना जन्मठेप आणि प्रत्येकी ३ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयात सरकारच्यावतीने सहायक सरकारी वकील अजय निकोसे तर आरोपींच्यावतीने अ‍ॅड. आर. बी. गायकवाड, अ‍ॅड. जलतारे यांनी काम पाहिले. उपनिरीक्षक डी. एन. म्हात्रे, सहायक फौजदार दिलीप कडू, अरुण भुरे, रमेश भुसारी, हेड कॉन्स्टेबल सुनील आदमने यांनी न्यायालयीन कामात सहकार्य केले.



ठाकरेंची नगरसेवक, आमदारांसोबत बैठक
मुंबई - मुंबईचा प्रस्तावित विकास आराखडा आणि वस्तू सेवा करावरून भाजपला घेरण्याची तयारी शिवसेनेने सुरू केली आहे. त्यासाठी गुरुवारी "शिवसेना भवन'मध्ये पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडक नगरसेवक आणि आमदारांची बैठक घेतली. आरे वसाहतीतील मेट्रो कारशेडचे प्रस्तावित आरक्षण रद्द करण्याबरोबरच अन्य पाच ते सहा उपसूचना विकास आराखड्यावर शिवसेना महासभेत मांडणार आहे. त्यासाठी सर्व नगरसेवक व आमदारांची पुढील आठवड्यात विकास आराखड्यावर आणि त्यानंतर आमदारांची "जीएसटी'बाबत (वस्तू सेवा कर) बैठक होणार आहे.

पालिकेचा 2014 ते 2034 या 20 वर्षांचा विकास आराखडा महासभेत सादर करण्यात आला आहे. त्यात गोरेगाव येथील आरे वसाहतीत मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरक्षण प्रस्तावित आहे. या आरक्षणाला शिवसेनेसह कॉंग्रेसनेही विरोध केला आहे. महासभेत उपसूचना मांडून हे आरक्षण रद्द करण्याचा ठराव करावा लागणार आहे. या आराखड्यातील मेट्रो कारशेड, तसेच इतर शिफारशींबाबत उद्धव ठाकरे यांनी माहिती घेतली. या वेळी कारशेडचे आरक्षण रद्द करण्याबरोबरच पाच ते सहा उपसूचना मांडण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. आराखड्याबाबत आमदार आणि नगरसेवकांची मते जाणून घेण्यासाठी वांद्रे येथील "रंगशारदा' सभागृहात शिवसेना बैठक घेणार आहे.

आराखड्याबरोबरच जीएसटीमुळे मुंबई महापालिकेला किमान सात हजार कोटींच्या जकातीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. जीएसटीच्या बदल्यात सरकारकडून अवघ्या पाच वर्षांचे अनुदान मिळणार असल्याने त्यानंतर करवाढीखेरीज पर्याय राहणार नाही. त्यावरून भाजपची शिवसेना कोंडी करण्याची शक्‍यता आहे. यासाठीही सर्व आमदारांची पुढील आठवड्यात "मातोश्री'वर बैठक बोलावण्यात आली आहे.

नवी मुंबई - नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागामार्फत बुधवारी ऐरोली व वाशी विभाग क्षेत्रात दुकानाबाहेरील मार्जिनल स्पेसच्या अनधिकृत वापरावर ठोस कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांच्या निर्देशानुसार पालिका क्षेत्रात धडक मोहिमा राबविल्या जात आहेत. अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली, अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त डॉ. अमरीश पटनिगीरे यांच्या नियंत्रणाखाली विभाग अधिकारी कारवाई करत आहे. बुधवारी करण्यात आलेल्या कावाईत वाशी सेक्टर ३०मधील वाढीव बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली.यामध्ये रिअल टेक पार्कमधील ३, हावरे मॉलमधील ३, शांती सेंटरमधील १, सेंचुरियन मॉलमधील ४ अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली.अशाच प्रकारे ऐरोली विभागात साहाय्यक आयुक्त व विभाग अधिकारी तुषार बाबर यांनी अभियंता नीलेश मोरे व सहकाऱ्यांसह ऐरोली सेक्टर ९ व दिवा गावातील खाद्य पदार्थाच्या अनधिकृत ढाब्यावर कायदेशीर कारवाई केली.नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सर्वच विभाग कार्यालयांद्वारे अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात धडक मोहीम राबविली जात आहे. मार्जिनल स्पेसचा अनधिकृत वापर करणाऱ्यांविरोधातही कठोर कारवाई करण्यात येत आहे.



नवी मुंबई - नवी मुंबई विमानतळाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी लागणारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी अखेर सिडकोला मिळाली आहे. त्यामुळे विमानतळ परिसरात सुरू करण्यात आलेल्या उलवा टेकडीची उंची कमी करणे, नदीचा प्रवाह बदलणे आणि उच्च दाबाच्या वाहिन्या भूमिगत करणे यासारख्या विमानतळपूर्व कामांतील अडथळा दूर होणार आहे, असे सिडकोतील सूत्रांनी सांगितले. आठ दिवसांपूर्वी नागरी विमान उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी केलेल्या हवाई पाहणीनंतर ही पर्यावरण परवानगी मिळाली आहे.
नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाने आता वेग घेतला आहे. विमानतळाच्या धावपट्टय़ा आणि नियंत्रण कक्षाचे काम मुंबई विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या जी.व्ही.के. कंपनीला मिळाले आहे. त्यांच्या या १५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या निविदेवर आता राज्य मंत्रिमंडळाची मोहर उमटणे शिल्लक आहे. त्या आधी सिडकोला विमानतळ क्षेत्रातील सपाटीकरण, उलवा टेकडीची उंची कमी करणे, उलवा नदीचा प्रवाह बदलणे आणि टाटाच्या उच्च दाब वाहिन्या भूमिगत करणे यांसारखी मोठी कामे सुरू करणे आवश्यक आहे. सिडकोने या १६०० कोटी रुपये खर्चाच्या कामांच्या निविदा काढल्या आहेत पण निविदाकार कंपन्यांनी केवळ कामाचे सर्वेक्षण करण्याव्यतिरिक्त काहीही केलेले नाही. चार वर्षांपूर्वी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या विमानतळाला परवानगी देताना ३२ अटी घातल्या होत्या. त्यांची पूर्तता केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील परवानगी दिली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. यातील काही अटींची सिडकोने पूर्तता केली आहे.
दुसऱ्या टप्प्यातील परवानगीसाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी आठ दिवसांपूर्वी दिल्लीत तळ ठोकून बसले होते. याच वेळी केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी या प्रकल्पाची हवाई पाहणी करून येणाऱ्या अडचणी समजून घेतल्या. हा प्रकल्प पंतप्रधान कार्यालयाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री यात जातीने लक्ष घालत आहेत. हवाई पाहणी झाल्यानंत सिन्हा यांनी सातांक्रूझ विमानतळावर अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन प्रलंबित परवनागीविषयी जाणून घेतले. दिल्लीला गेल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी देण्याविषयी सूत्रे हलविण्यात आली. दरम्यान भूषण गगराणी यांनी दुसरी परवानगी मिळावी, यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यामुळे ही परवानगी तात्काळ देण्यात आली.

नवी मुंबई - दिघा येथील नागरी वसाहत आणि औद्योगिकीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाकरीता १५ दशलक्ष क्षमतेचे धरण मिळावे यासाठी २० वर्षे पाठपुरावा करणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेला मध्य रेल्वेने पाण्यापासून वंचित ठेवले आहे. त्याऐवजी हे धरण राज्य सरकारच्या वनविभाला वनीकरणासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सह्य़ाद्रीच्या डोंगररांगांचा एक भाग असलेला जवळपास एक हजार एकर जमिनीवर असलेल्या या धरण परिसरात फार मोठय़ा प्रमाणात झोपडय़ांचे अतिक्रमण झाले आहे. धरण १६ एकर जमिनीवर आहे.ब्रिटिश सरकारने वाफेच्या रेल्वे इंजिनासाठी लागणाऱ्या पाण्याची सोय करण्याच्या दृष्टीने हे धरण बांधले होते. १६ एकर जमिनीत बांधण्यात आलेल्या या धरणाच्या आजूबाजूच्या परिसर हा वनविभागाच्या अखात्यारीत आहे. गतवर्षी वनविभागाने राज्यात दोन कोटी वृक्ष लावण्याच्या संकल्प पूर्ण केला. राज्यात जास्तीत जास्त वनीकरण व्हावे यासाठी वनविभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी रेल्वेच्या अखत्यारीतील वापराविना पडून असलेल्या जमिनींची मागणी करण्यात आली होती. त्यात या दिघा येथील १६ एकर जमिनीचा व धरणाचा समावेश आहे.रेल्वेच्या ताब्यात असणाऱ्या राज्यातील बहुतेक विनावापर जमिनी वनविभागाला देण्याचा निर्णय केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी घेतला आहे. त्यामुळे नवी मुंबई पालिका गेली २० वर्षे मागत असलेल्या या दिघा क्षेत्रातील जागेवर पालिकेला अखेर पाणी सोडावे लागले आहे.पालिकेने या धरणातील पाणी दिघा येथील तीन लाख लोकवस्ती व काही कारखान्यांना देण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यासाठी अनेक बैठका मध्य रेल्वे प्रशासनाबरोबर घेण्यात आल्या होत्या. धरणाच्या वरील भागात एखादे पर्यटन स्थळ विकसित करण्याचेही पालिकेने ठरविले होते. पारसिक बँकेने या धरणाच्या पूर्व भागात यापूर्वीच काही प्रमाणात वनीकरण केले आहे.



भिवंडी - अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, तिचे पती राज कुंद्रा, दर्शित शहा, उदय कोठारी, वेदांत बाल्टी यांच्या बेस्ट डिल टीव्ही प्रा. लि.कंपनीवर कोनगाव पोलीस स्टेशनमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला.

गोरेगावमधील रवी भालोटिया यांची भालोटिया एक्स्पोर्ट कंपनी आॅनलाईन शॉपिंग कंपन्यांना बेडशीट पुरवते. शिल्पाच्या कंपनीने कॉलसेंटर व ई मेलवरून बेडशीटच्या मालाच्या मागणीनुसार माल पुरविला. त्यातून आलेले २४ लाख १२ हजार ८७७ रूपये कंपनीच्या बँक अकाऊन्टवर जमा केले. पण ते व्हेंडर अ‍ॅग्रिमेंट व बिल नोटप्रमाणे भालोटिया एक्स्पोर्ट कंपनीला दिले नाहीत. रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी भालोटिया यांनी बेस्ट डील कंपनी आणि तिच्या सर्व संचालकांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

मुंबई - काँग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री व माजी खासदार गुरुदास कामत हे भाजपात जाणार, अशा आशयाच्या बातम्या प्रसारित केल्या जात आहेत. मात्र कामत यांनी या वृत्ताचे खंडन केले आहे. पक्षाच्या सर्व पदांच्या जबाबदारीतून मुक्त करावे, अशी विनंती स्वत: काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना केली होती. भाजपात जाणार असल्याच्या बातम्या खोडसाळपणाच्या असल्याचे कामत यांनी म्हटले आहे.काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना भेटल्यानंतर शुक्रवार, २१ एप्रिल रोजी जाहीररीत्या फेसबुक आणि टिष्ट्वटरच्या माध्यमातून पदांच्या राजीनाम्याबाबत स्पष्ट संकेत दिले होते. त्यानुसार सर्व पदांच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा निर्धार कायम होता, असे त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय अशोक गेहलोत यांना सरचिटणीसपद देण्यावरून व गुजरातचे प्रभारी आणि चार सचिवांच्या नियुक्तीशीदेखील आपल्या निर्णयाचा संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.अखिल भारतीय काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांच्या माध्यमातून अजूनही पक्षाचा सरचिटणीस, राजस्थानचा प्रभारी म्हणून राहावे, असे त्यांनी सांगितल्याबद्दल अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना धन्यवाद देत असल्याचे कामत यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

मुंबई - मुंबईत जलवाहिन्यांलगत वसलेल्या झोपड्यांमधील नागरिकांचे स्थलांतर करून झोपड्या तोडण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या कारवाईत हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्याकडेच स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यांना दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर म्हणणे मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, मेहता हे टिळकनगर पोलिस ठाण्यात गेले होते तेव्हाचे म्हणजे १५ एप्रिलचे सीसीटीव्ही फूटेज नष्ट केले नसल्यास ते पुढच्या गुरुवारी सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
जनहित मंचच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणेच महापालिकेची कारवाई होत असताना मेहता यांनी टिळकनगर पोलिस ठाण्यात जाऊन कारवाईत हस्तक्षेप केल्याची बाब जलअभियंत्याच्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आली. त्यामुळे न्या. अभय ओक व न्या. ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठाने स्पष्टीकरणासाठी अॅडव्होकेट जनरल रोहित देव यांना पाचारण केले होते. तसेच, पोलिस ठाण्याच्या प्रमुखांना स्टेशन डायरीसह बोलावले होते. त्यानुसार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय खैरे हजर झाले. खंडपीठाने त्यांची साक्ष घेत मेहता हे १५ एप्रिलला पोलिस ठाण्यात आले होते का, अशी विचारणा केली. त्यावर त्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले. या संदर्भात स्टेशन डायरीत नोंद केली का, असे विचारले असता त्यांनी ‘नाही’ म्हणून सांगितले. तसेच मंत्री केवळ पोलिस ठाणे पाहण्यासाठी आले होते, असा दावा केला. दुसरीकडे, १५ एप्रिलला बंदोबस्त देता येणार नाही, हे महापालिकेला पोलिसांनी आधीच कळवले होते. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्याचे प्रतिज्ञापत्रच चुकीचे असल्याचा दावा देव यांनी केला. त्यामुळे खंडपीठाने महापालिकेला या संदर्भातील पत्रव्यवहार सादर करण्याचे निर्देश देऊन सुनावणी तहकूब केली.

मुंबई - विनोद खन्ना यांच्या पार्थिवावर गुरूवारी अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर अभिनेता ऋषी कपूर यांनी बॉलिवूडच्या नव्या पिढीविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. विनोद खन्ना यांच्या पार्थिवावर वरळी येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले, त्यावेळी बॉलिवूडच्या नव्या पिढीची उपस्थिती नगण्य होती आणि त्यामुळे संतापलेल्या ऋषी कपूर यांनी ट्विटरद्वारे आपला राग व्यक्त केला. 
''नव्या पिढीचा एकही अभिनेता वा अभिनेत्री विनोद खन्नांच्या अंत्यसंस्कारावेळी नव्हता हे लाजिरवाणं आहे... काहींनी तर त्यांच्यासोबत कामही केलं आहे. दुसऱ्याचा आदर करायला शिकलं पाहिजे असं का? माझ्यावेळेसही कुणी खांदा देण्यास येणार नाही अशी मी स्वतःच्या मनाची तयारी करायला हवी.स्वतःला स्टार म्हणवून घेणा-यांचा आज खूप राग आला आहे. प्रियंका चोप्राच्या पार्टीमध्ये कितीतरी 'चमचा' लोकांना भेटलो इथे मात्र त्यातले काहीच जणं होते.'' असे सलग तीन ट्विट ऋषी कपूर यांनी केले. तर आणखी एका ट्विटमध्ये त्यांनी रणबीर कपूर देशाबाहेर असल्याने उपस्थित राहू शकला नसल्याचं स्पष्टीकरण दिलं.
विनोद खन्नांच्या मृत्यूच्या एकदिवस आधी प्रियंका चोप्राच्या घरी एका पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यापार्टीत, कंगना रनौत, तमन्ना भाटिया, सोफी चौधरी, फरहा अली खान, सुष्मिता सेन, ईशा गुप्ता, कुणाल कोहली, अब्बास-मस्तान, ओमंग कुमार, ऋषी कपूर, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित आणि पती श्रीराम नेने, आशुतोष गोवारीकर, रमेश तौरानी, सुभाष घई आणि विधू विनोद चोप्रा आदी कलाकारांनी उपस्थिती लावली होती.
बॉलिवूडच्या नव्या पिढीशिवाय ऋषी कपूर यांचा इशारा शाहरूख खान, सलमान खान, प्रियंका चोप्रा अशा दिग्गजांकडे असण्याचीही शक्यता आहे.



रुग्णालय प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचा कळस

उस्मानाबाद - आदिवासी समाजातील अवघडलेली महिला प्रसूतीसाठी स्त्री रुग्णालयात येते. मात्र तिला प्रवेश दिला जात नाही. सहा तास ती कण्हत-कण्हत रुग्णालयाच्या दारातच बसते. अखेर सहा तासाने ती तिथेच प्रसूत होते! त्यानंतरही तिला रुग्णालयात घेण्याऐवजी प्रसूत झालेली जागा साफ करण्याचे फर्मान सोडून स्त्री रुग्णालयाच्या प्रशासनाने गुरुवारी दुपारी असंवेदनशीलतेचा कळस गाठल्याचे दाखवून दिले. हा सर्व प्रकार पाहणाऱ्या काही संवेदनशील नागरिकांनी मात्र संताप व्यक्त करून जाब विचारण्यास सुरुवात केली तेव्हा मात्र रुग्णालय प्रशासनाचे धाबे दणाणले. या संतापजनक प्रकारामुळे तीव्र संतापाच्या प्रतिक्रिया उस्मानाबादेत उमटू लागल्या आहेत.

उस्मानाबाद तालुक्यातील कसबे तडवळे येथून जवळच असलेल्या गोपाळवाडी पारधी वस्ती येथील सपना अनिल पवार ही गर्भवती महिला सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास स्त्री रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी आली. परंतु तिला दाखल करून घेण्यात आले नाही. अवघडलेली ही महिला तशीच पायऱ्यांवर बसून होती. तिच्याकडे प्रशासनाने जराही लक्ष दिले नाही. तीन वाजण्याच्या सुमारास ही महिला चक्क पायरीवरच प्रसूत झाली. एवढेच नाही तर अशा परिस्थितीमध्ये या महिलेलाच ती जागा साफ करण्यास सांगितल्याने उपस्थित असलेल्या लोकांनी प्रशासनाला जाब विचारण्यास सुरुवात केली, तेव्हा मात्र रुग्णालय प्रशासनाचे धाबे दणाणले. नातेवाईकांनी आरडाओरड केली. याचेच कारण प्रशासनाने पुढे करत नातेवाईकच कसे दोषी आहेत, याचा पाढा वाचायला सुरुवात केली. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मारहाण होत असल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असतानाच केवळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे आदिवासी समाजाच्या महिलेवर अशी वेळ आली. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून मारहाण झाल्याच्या निषेधार्थ मागील महिन्यात राज्यभर तीव्र आंदोलन केले. त्यानंतर संरक्षणासह काही मागण्याही पदरात पाडून घेतल्या. याला एक महिना होतो न होतो तोवर उस्मानाबादमध्ये हा संतापजनक प्रकार घडल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.



कऱ्हाड - शेतकऱ्यांना कर्मजाफी दिली, तर आर्थिक शिस्त बिघडेल, असे उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर, आर्थिक सल्लागार सांगत आहेत. उत्तर प्रदेश निवडणुकीमध्ये विजयी केल्यास कर्जमाफी करू, अशी घोषणा त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली होती. तेथे कर्मजाफी दिल्यानंतर त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी त्यांना आर्थिक शिस्त बिघडेल, असा सल्ला का दिला नाही? त्यावेळी त्यांची बोलती बंद झाली होती का, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केला. संपूर्ण कर्जमाफी झाल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही, प्रसंगी आंदोलन तीव्र करू, असा इशाराही त्यांनी दिला. मध्यावधी निवडणुका लावणार असाल, तर लावून बघाच असाही इशारा त्यांनी सरकारला दिला. 
संघर्ष यात्रेदरम्यान येथे झालेल्या जाहीर सभेत श्री. चव्हाण बोलत होते. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे, जयंत पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे,आबू आझमी, सुनील केदार, जितेंद्र आव्हाड, प्रवीण गायकवाड, श्रीमती सुमन पाटील, विद्या चव्हाण, प्रणिती शिंदे, बाळासाहेब पाटील, आनंदराव पाटील, शशिकांत शिंदे, मोहनराव कदम यांच्यासह राज्यातील आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी उपस्थित होते. 
श्री. चव्हाण म्हणाले, ‘‘संघर्ष यात्रा राजकीय हेतूने काढली आहे, अशी आमच्यावर टीका झाली. आता निवडणुका नाहीत. ज्या शेतकऱ्यांचे आम्ही प्रतिनिधित्व करतो, तो शेतकरी उद्‌ध्वस्त होऊ लागला आहे. त्याला वाचवण्यासाठी, त्याची कर्जमाफी होण्यासाठी आम्ही सर्व विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरलो आहोत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून नऊ हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यापूर्वी विदर्भ-मराठवाड्यात आत्महत्या होत होत्या. त्याचे लोण आता पश्‍चिम महाराष्ट्रातही पोचले आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीवेळी पंतप्रधानांनी कर्मजाफीची घोषणा केली. जे आश्‍वासन नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले, त्याचे रेकॉर्डिंग झाले आहे. त्यापासून त्यांना लांब पळता येणार नाही. त्याच घोषणांची अंमलबजावणी करा, कर्जमाफी करा, अशी आमची मागणी आहे. तूर खरेदी केली जात नाही. अजूनही लाखो टन तूर बाजार समितीत पडून आहे. ती सरकारला खरेदी करावीच लागेल. कृषी अर्थव्यवस्था, सहकार चळवळ खिळखिळी करण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. कर्जमाफीस ३० हजार कोटी लागणार आहेत. सरकार मात्र नऊ बड्या उद्योजकांची साडेआठ लाख कोटींची कर्जमाफी करण्यात गुंतले आहे.’’ 

श्री. तटकरे म्हणाले, ‘‘ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन करून राज्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची शपथ आम्ही घेतली. शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी मिळावी, यासाठी ही संघर्ष यात्रा असून, जोपर्यंत ती देत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील. १ मे रोजी ध्वजवंदन केल्यानंतर तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी यांना तूर भेट दिली जाईल. वेळ आलीच तर तूर फेकण्याचेही आंदोलन केले जाईल.’’ 

पतंगराव कदम, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, बाळासाहेब पाटील, आनंदराव पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. राजेश पाटील-वाठारकर यांनी आभार मानले.



नांदेड - कमी दरात सर्वसामान्यांना हवाई सफर घडविणाऱ्या "उडान' योजने अंतर्गत नांदेड- हैदराबाद विमानसेवेला गुरुवारपासून (ता. 27) सुरवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिमला येथून सकाळी दहाला व्हिडिओ लिंकद्वारे या सेवेचे उद्‌घाटन केले. या वेळी नांदेडच्या श्री गुरुगोविंदसिंघजी विमानतळावर झालेल्या कार्यक्रमात कॉंग्रेस-भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांत श्रेयावरून घोषणाबाजी झाली. काही नेत्यांनी आवाहन केल्यानंतर ही घोषणाबाजी थांबली. 
येथील विमानतळावर झालेल्या कार्यक्रमाला कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, खासदार अशोक चव्हाण, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, शिवसेनेचे आमदार हेमंत पाटील, कॉंग्रेसचे आमदार डी. पी. सावंत, अमर राजूरकर, भाजपचे आमदार डॉ. तुषार राठोड, महापौर शैलजा स्वामी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शांताबाई पवार जवळगावकर, विमानतळ विभागाचे किशनलाल शर्मा आदी व्यासपीठावर होते. 
श्री. चव्हाण म्हणाले, ""येथून विमानसेवा सुरू व्हावी यासाठी दोन- अडीच वर्षांपासून माझे प्रयत्न सुरू होते. आता ही सेवा सुरू झाल्याने मराठवाड्यातील नागरिकांसाठी आनंदाची बाब आहे.'' 
देशातील सव्वाशे कोटीपैकी 35 कोटी लोक विमान प्रवास करण्यास सक्षम आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना कमी दरात विमानसेवा मिळावी; यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी "उडान' ही महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्याचे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. पूर्वी खास लोकांसाठी विमानसेवा मिळत होती. आता ती आम लोकांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांची ही योजना खूप चांगली असल्याचे निलंगेकर म्हणाले.



चंद्रपूर - उमरेड-करांडला अभयारण्यातील ‘जय’ वाघाच्या बेपत्ता होण्याला एक वर्ष होत नाही तोच त्याचा बछडा ‘श्रीनिवास’ची शिकार झाल्याचे बुधवारी उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. नागभीड तालुक्यातील म्हसलीजवळील निलम-कोथुळणा शिवारात तृणभक्षी प्राण्यांपासून पीक वाचवण्यासाठी महादेव इरपाते या शेतकऱ्याने कुंपणात वीजप्रवाह सोडल्याने ‘श्रीनिवास’ अर्थात ‘टी-१०’ या वाघाचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात शेतमालक महादेव इरपाते व सहकारी शुभम उईके यांना अटक करण्यात आली आहे.
‘जय’ला बेपत्ता होऊन १८ एप्रिलला एक वर्ष पूर्ण झाले. नेमके त्याचवेळी ‘श्रीनिवास’ या वाघाचीही रेडिओ कॉलरच्या माध्यमातून शेवटची नोंद झाली. तेव्हापासूनच त्याच्या बेपत्ता असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होत होते. वनखात्याच्या गस्ती पथकाला म्हसली बिटात उघडलेली रेडिओ कॉलर मिळाली. एकीकडे ‘श्रीनिवास’चे बेपत्ता होणे आणि दुसरीकडे रेडिओ कॉलर मिळाल्याने वनखात्याने कॅमेरा ट्रप, गस्ती पथक आणि स्वयंसेवींच्या माध्यमातून शोधमोहीम सुरू केली. याच ठिकाणी महादेव इरपाते यांचे शेत असून त्याच्या संशयास्पद हालचालीवरून वन खात्याचा संशय बळावला.
गुरुवारी सकाळी महादेव इरपाते यांचा मुलगा उत्तम इरपाते याला चौकशीसाठी बोलावले. त्याने या संदर्भात आपणास काहीच माहिती नसून वडिलांना माहिती असावी असे सांगितले. त्यामुळे महादेव इरपाते यांना चौकशीसाठी बोलावले असता त्यांनी लगेच गुन्ह्याची कबुली दिली. यानंतर लगेच घटनास्थळ गाठून खोदकाम केले असता वाघाचे शव मिळाले.पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. रविकांत खोब्रागडे यांनी वाघाचे शवविच्छेदन केले. त्यानंतर त्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी ब्रम्हपुरीचे उपवनसंरक्षक उलरामसिंह, सहाय्यक उपवनसंरक्षक पंधरे, उमरेड-करांडलाचे सहाय्यक वनसंरक्षक बोबडे, पवनीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी बारई, भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे नितीन देसाई तसेच वनखात्याचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. वाघाचा विसेरा आणि इतर घटक न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत.
उमरेड-करांडला अभयारण्य आणि ताडोबा अभयारण्याच्या भ्रमणमार्गात ही घटना घडली. निलम-कोथुळणाच्या शेतशिवारापासून दोन किलोमीटरवर नाला आहे आणि तिथेच महादेव इरपाते यांचे शेत आहे. या संपूर्ण परिसरात भरपूर पाणी आहे. त्यामुळे उन्हाळयातसुद्धा येथे धान लावले जाते. एप्रिल महिन्यातील उन्हाळी धानावर रानडुकरांचा धुमाकूळ असल्याने शेतकरी शेताच्या कुंपणावर वीजप्रवाह सोडतात. महादेव इरपाते यांनीही तेच केले. १९ एप्रिलला ‘श्रीनिवास’ हा वाघ त्यात अडकला आणि मरण पावला. २० एप्रिलला सकाळी ही घटना उघडकीस येताच ते घाबरले. मृत वाघाच्या गळयातील रेडिओ कॉलर त्यांनी उघडली आणि शेतशिवारापासून दोन किलोमीटरवर असलेल्या नाल्यात फेकून दिली. मुलाचे सासरे शुभम उईके यांच्या मदतीने वाघाचा मृतदेह जमिनीत पुरला.

उमरगा - रब्बी हंगामातील पीक नुकसानीच्या विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना पायपीट करावी लागत आहे. मोठी रक्कम उपलब्ध होत नसल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने कमी रकमेच्या खातेदारांना प्रत्येकी सात हजार रुपये वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू केली; मात्र त्यानंतरही रक्कम अपुरीच पडत आहे.
उमरगा तालुक्‍यासाठी २२ कोटी ८३ लाख रुपये रब्बीचा पीक विमा मंजूर झाला आहे. परंतु रक्कम उपलब्ध होत नसल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. राष्ट्रीयीकृत बॅंकेकडून जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेला पुरेशी रक्कम उपलब्ध होत नाही ही मोठी अडचण आहे. तर दुसरीकडे विरोधक आंदोलन करीत आहेत. शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन होत असले तरी वस्तुस्थितीकडे पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. उमरगा तालुक्‍यातील पंधरा शाखांतून आतापर्यंत तीन कोटी पाच लाख रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. दरम्यान, पन्नास हजारांपेक्षा अधिक रक्‍कम प्राप्त शेतकऱ्यांना आणखी पीकविम्याचे वाटप झाले नाही. तूर्त शेतकऱ्यांना सात हजार रुपये देण्यात येत आहेत. त्याचे वाटपही पुरेशा रकमेअभावी अर्धवट स्थितीत आहे. मध्यवर्ती बॅंकेचे राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या हैदराबाद शाखेत दोन कोटी ४९ लाख रुपये जमा आहेत; मात्र रोकड नसल्याचे कारण सांगून वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले आहे. गुरुवारी (ता.२७) काही कार्यकर्त्यांनी हैदराबाद बॅंकेत जाऊन यासंदर्भात विचारणा केली. बॅंक व्यवस्थापकांनी वरिष्ठांशी संपर्क साधून दिला. तेथूनही अजून किमान दहा दिवस मोठी रक्कम उपलब्ध होणार नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे विम्याची पूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या हाती पडण्यास एक महिन्याचा तरी कालावधी लागेल अशी स्थिती दिसत आहे.



सावंतवाडी - एखादा नेता आपल्या राजकीय जीवनात जितक्‍या मोठ्या पदांची केवळ कल्पना करू शकतो, तितकी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी भूषवली; मात्र तरीही राजकीय संघर्षाने त्यांची पाठ कधी सोडली नाही. शिवसेनेतून काँग्रेसचा स्वीकारलेला पर्यायही त्यांना आगीतून फोफाट्यात नेणाराच ठरला. आता पुन्हा ते राजकीय वळणाच्या वाटेवर असल्याचे संकेत मिळत आहेत; मात्र संघर्ष त्यांची पाठ सोडेल अशी चिन्हे मात्र नाहीत.
राणे भाजपमध्ये जाणार अशी चर्चा गेला महिनाभर प्रसार माध्यमांमध्ये रंगली आहे. राणेंनी वेळोवेळी याचा इन्कार केला; मात्र संदिग्धता कायम ठेवली. त्या पाठोपाठ श्री. राणे, आमदार नीतेश राणे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकाच गाडीतून जात असल्याचा व्हिडिओ माध्यमांनी व्हायरल केल्यावर चर्लेला बळकटी आली. राणेंनी या दृश्‍याचा इन्कार केला असला तरी पडवे (ता. कुडाळ) येथील काँग्रेसच्या संमेलनात ‘माझा निर्णय महाराष्ट्र, कोकण, सिंधुदुर्गवासीयांच्या हिताचा असेल’, असे वक्तव्य करून पुन्हा संदिग्धतेला वाट मोकळी करून दिली. या एकूणच घडामोडीत राणे राजकीय वळण घेण्याच्या पवित्र्यात असल्याचेही संकेत देत आहेत.

त्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते या सर्वोच्च पदांसह अनेक जबाबदाऱ्या समर्थपणे पेलल्या. शेकडो पदे वाटली. रंकालासुद्धा एका रात्रीत राजा करण्याची ताकद निर्माण केली; पण संघर्षाने मात्र त्यांची पाठ सोडली नाही. समोर उभ्या ठाकणाऱ्या संघर्षाशी दोन हात करत आपल्या महत्त्वाकांक्षाच्या दिशेने त्यांचा प्रवास कायम राहिला. अनेक समर्थक मागे राहिले, दुरावले, जिवाभावाच्या कार्यकर्त्यांनीही विरोधात भूमिका घेतल्या, पक्ष बदलला मात्र राणेंसोबत संघर्ष कायमच राहिला. तो यापुढेही त्यांची साथ सोडेल अशी चिन्हे नाही.

कोणताही राजकीय वारसा नसताना राणेंनी शिवसेनेत पाऊल टाकले. त्यांची क्षमता, संघटनेप्रती समर्पण भावना, आक्रमकता लक्षात घेऊन शिवसेनाप्रमुखांनी त्यांना भरभरून पदे दिली. कणकवलीत ९० च्या दशकात त्यांचा राजकारणात झालेला प्रवेशसुद्धा संघर्षमय राहिला, पण संघर्षांशी मुकाबला करत प्रगतीच्या शिड्या ते वेगाने चढत गेले. शिवसेनेतून त्यांनी थेट काँग्रेसचा रस्ता धरला. तेथेही त्यांच्या अपेक्षा, महत्त्वाकांक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. शिवसेनेत मिळालेली तितकी मोठी पदे संधी असूनही पक्षाकडून दिली गेली नाहीत. यातूनच त्यांनी तीनवेळा पक्षांतर्गत बंड केले. पण नंतर पक्षाशी जुळवून घेतले. आता मात्र काँग्रेसशी असलेला संघर्ष निर्णायक वळणावर आल्याचे चित्र आहे.

मुळात राणेंची जडणघडण शिवसेनेत झाली. शिवसेनेची कार्यपद्धती एखाद्या कुटुंबाप्रमाणे चालते. मातोश्री त्याचे ऊर्जास्थान असते. त्या काळात शिवसेनाप्रमुख आणि आता शिवसेना पक्षप्रमुख यांचा कुटुंबप्रमुखाप्रमाणे शब्द अंतिम मानला जातो. शिवसैनिकासाठी मातोश्रीचे दर्शन घडणे म्हणजे आयुष्याचे सार्थक झाल्याची भावना असते. कुटुंब म्हटले की यश पदरात टाकताना वय, ज्येष्ठता यापेक्षाही भावनीक विचार जास्त असतो. शिवसेनाप्रमुखांसाठी सुरवातीच्या काळात नारायण राणे म्हणजे गळ्यातले ताईत होते. राणेही शिवसेनाप्रमुखांमुळेच आपण घडल्याचे कायमच मान्य करतात. यामुळेच राणेंना त्यांची क्षमता लक्षात घेऊन अगदी मनोहर जोशींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला करून मुख्यमंत्रिपद दिले गेले. शिवसेनेतील नव्या पिढीशी नव्या बदलांशी जुळवून घेणे राणेंसाठी कठीण होते. कारण आक्रमक स्वभाव आणि उच्चकोटीची महत्त्वाकांक्षा या त्यांच्या यशाच्या प्रमुख क्षमता होत्या. शिवसेनेतील नव्या बदलांशी जुळवून घेण्यात त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा आड आल्या. त्यांनी शिवसेनेचे कुटुंब सोडून अनेक वर्षांची परंपरा असलेल्या काँग्रेस संघटनेची वाट धरली.

काँग्रेसची कार्यपद्धती कुटुंबाप्रमाणे नव्हे तर संघटनेप्रमाणे चालते. त्यात तुम्ही किती ज्येष्ठ, तुमच्या पक्षाशी निष्ठा किती जुळलेल्या आहेत, हायकमांड, वरिष्ठ नेत्यांची तुमच्यावर मर्जी आहे का आणि काँग्रेसी पद्धतीचे लॉबींग टायमिंग साधून करता येते का यावर पदे ठरतात. आक्रमक आणि महत्त्वाकांक्षी राणेंसाठी दिल्ली दरबारातून हलणारी ही संघटना अंगवळणी पाडून घेणे तितकेसे सोपे नव्हते. त्यांनी तसा प्रयत्नही केला. मात्र त्यांची मुस्कटदाबी कायम राहिली. अधूनमधून त्यांच्यामधला आक्रमकपणा उफाळून यायचा. मात्र बाहेर फारसे राजकीय पर्याय खुले नव्हते. त्यातच नव्या पिढीला राजकारणात स्थिर स्थावर करण्याचे आव्हानही त्यांच्यासमोर होते. त्यांनी काँग्रेसशी जुळवून घ्यायचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांचा मूळ राजकीय स्वयंभू स्वभाव लक्षात घेता या जुळवून घेण्यालाही मर्यादा होत्या. लोकसभा आणि विधानसभेत काँग्रेसच्या झालेल्या दारुण पराभवानंतर पक्षाला आक्रमक नेतृत्व म्हणून राणेंकडे जबाबदारी दिली जाण्याची शक्‍यता वर्तविली जात होती. मात्र उलट राणेंचे महत्त्व कमी करण्याचे छुपे प्रयत्न केले गेले.

आता ते काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये जातील अशी चर्चा आहे. तसे झाले तरी राणेंसाठी भाजपमधला संभाव्य राजकीय प्रवासही सुकर असण्याची शक्‍यता कमी आहे. काँग्रेसने राणेंना सिंधुदुर्गातील राजकीय निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र दिले होते. भाजपकडून तसे होण्याची शक्‍यता कमी आहे. कारण भाजपची संघटनात्मक रचना काँग्रेसपेक्षाही क्‍लिष्ट आहे. काँग्रेसमध्ये शेवटचा निर्णय हायकमांडकडे असतो. भाजपमध्ये संघाची भूमिका महत्त्वाची असते. संघ म्हणजे एक व्यक्ती नव्हे तर वैयक्तिक स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षा नसणारा ‘थिंक टॅंक’ असतो. तेथून होणारे निर्णय उद्याच्या यशापेक्षा खूप पुढच्या भविष्याचा विचार करणारे असतात. यामुळे भाजपमध्ये ‘पेशन्स’ असणाऱ्यांनाच या संघटनेची कार्यपद्धती समजते. राणेंना भाजपमध्ये जायचे असेल तर केवळ त्यांच्याच नाही तर सोबत येणाऱ्यांच्या राजकीय भविष्याचाही विचार करावा लागणार आहे. त्यांच्या समर्थकांमध्ये अर्थातच माजी खासदार डॉ. नीलेश राणे, आमदार नीतेश राणे यांच्यासह सिंधुदुर्गातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, जिल्हा बॅंक आदी सत्तास्थानांवर असणाऱ्यांचा समावेश आहे. शिवाय पक्षात यायच्या आधीच सध्या भाजपमध्ये असणाऱ्यांनी संघर्षाचे संकेत द्यायला सुरवात केली आहे. ते भाजपमध्ये गेल्यास शिवसेना कशी प्रतिक्रिया देणार हाही मुद्दा आहे. आता हा संघर्ष इतका पुढे गेला आहे की काँग्रेसमध्ये राहूनही पक्षात आणखी भक्कम स्थान मिळविणे त्यांच्यासाठी कठीण आहे. या सगळ्याचा विचार करता पुढच्या काळातही राजकीय संघर्ष राणेंची पाठ सोडेल अशी चिन्हे नाहीत.

nagrikvarta

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget