सोमय्या रुग्णालयाला कोर्टाचा दणका

मुंबई - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांकडून आकारलेले दहा लाख सहा हजार २०५ रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शीव येथील के. जे. सोमय्या रुग्णालयाला दिले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तीने उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात नोंदवले.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तीने उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी तहसीलदार किंवा सामाजिक कल्याण अधिकाऱ्याकडून उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळवून ते रुग्णालयात देणे अपेक्षित नसते. त्यामुळे रुग्णालयाचा युक्तिवाद प्रथमदर्शनी आम्हाला मान्य नाही, असे म्हणत न्या. आर. डी. धनुका व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने रुग्णालयाला दोन आठवड्यांत रक्कम न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या याचिकेवरील अंतिम जलद सुनावणी घेण्याचे संकेतही दिले.
गरीबांसाठीच्या दहा टक्के खाटा राखीव योजनेंतर्गत खाटा राखीव ठेवून दुर्बल घटकातील व्यक्तींना उपलब्ध करणे या ट्रस्ट रुग्णालयाला बंधनकारक आहे. तसेच त्यासाठी राखीव असलेल्या ९० खाटांपैकी केवळ तीन खाटा रुग्णालयाने मार्च ते मे महिन्यात संबंधित रुग्णांना दिल्या, असे धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे रुग्णालयाचे म्हणणे आम्ही स्वीकारू शकत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने आपल्या अंतरिम आदेशात नोंदवले.
वांद्रे पूर्व भारत नगर झोपडपट्टीत राहणारे अब्दुल शोएब आणि त्यांच्या कुटुंबातील सहा जणांनी अॅड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत या रुग्णालयाविरोधात याचिका केली आहे. करोनाच्या संदर्भात उपचार घेण्याकरिता आम्ही सर्व १४ एप्रिल रोजी या रुग्णालयात दाखल झालो. त्यावेळी कोणत्याही रुग्णालयात प्रवेश मिळणे मुश्कील होते. जीवघेण्या करोनाची प्रचंड भीती वाटल्याने आम्ही या सोमय्या रुग्णालयात दाखल झालो. त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने तब्बल दहा लाख सहा हजार २०५ रुपयांचे बिल आमच्या हातात ठेवून ते भरण्यास सांगितले आणि न भरल्यास रुग्णालयातून बाहेर काढले जाईल, असा इशारा दिला. बिलात भूलतज्ज्ञ, पीपीई कीट इत्यादीच्या नावाखालीही गैरलागू पैसे लावले. त्यावेळी भीतीपोटी आम्ही आमच्या मित्र परिवाराकडून उसनवारी करत कसेबसे पैसे जमवून रुग्णालयात पैसे भरले. रुग्णालयातून २८ एप्रिल रोजी डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर आम्ही रुग्णालयाकडे पैसे परत मागितले. कारण आम्ही सर्व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील आहोत. मात्र, रुग्णालयाने कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. महापालिका, जिल्हाधिकारी व राज्य सरकारकडे तक्रार करूनही न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव याचिका करावी लागली, असे म्हणणे याचिकादारांनी याचिकेत मांडले आहे.

Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]
[blogger]

nagrikvarta

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget