फडणवीसांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट,केल्या १९ मागण्या

मुंबई - विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवस कोकण विभागाचा दौरा करून स्थानिकांशी संवाद साधला आहे. तसेच अनेक ठिकाणांना भेटी देऊन तिथे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. यानंतर त्यांनी शनिवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, माजी मंत्री आशीष शेलार, रवींद्र चव्हाण, निरंजन डावखरे, सुनील राणे आदी नेते होते. या भेटीत त्यांनी, 'कोकणमध्ये हेक्टरी मदतीच्या निकषामध्ये बदल करण्यात यावा. यासह मासेमारांसह शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात यावी, मासेमारी करणाऱ्यांना डिझेलचे परतावे तत्काळ देण्यात यावेत. वीज नसल्याने बँकांचे व्यवहार ठप्प आहेत, त्यामुळे तातडीची मदत रोखीने देण्यात यावी' अशा विविध १९ मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनामार्फत सादर केल्या आहेत.

१) वादळ येऊन १० दिवस झाले. तरी अद्याप कोणतीही मदत स्थानिकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. काही ठिकाणी तर दोन बिस्किटचे पुडे आणि ३ मेणबत्त्या, अशी मदत पोहोचली आहे. जी १० हजार रूपये थेट मदत आपण जाहीर केली आहे, ती तत्काळ लोकांना उपलब्ध करून देण्यात यावी. बँकेचे व्यवहार सुरू होत नाही, तोवर रोखीने ही मदत देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. यापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील पुराच्यावेळी अशीच मदत देण्यात आली होती.
२) शेड/पत्रे इत्यादींचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार होतो आहे. ते नागरिकांना तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
३) अन्नधान्य हे ओले झाले असल्याने त्याला कोंब फुटलेली आहेत. त्यामुळे नागरिकांना रेशनचे धान्य तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावे.
४) नागरिकांना केरोसिन (रॉकेल) उपलब्ध करून देण्यात आल्याची केवळ घोषणा करण्यात आली आहे. परंतू प्रत्यक्षात ते मिळालेले नाही. तेही तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावे. 
५) नागरिकांची तात्पुरत्या निवार्‍यांमध्ये व्यवस्था करण्यात आली आहे. श्रीवर्धन येथे बसआगारात लोक राहत आहेत, हे फारच अमानवीय आहे. अनेक ठिकाणी छोट्या-छोट्या शाळांमध्ये लोक दाटीवाटीने राहत आहेत. कोंबून ठेवल्यासारखी त्यांची अवस्था आहे. हे अतिशय अमानवीय आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवार्‍याची चांगली व्यवस्था तत्काळ उभी करण्यात यावी.तात्पुरत्या निवार्‍यांची जागा वाढवण्यात याव्यात. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत लोक राहू शकतील, यासाठीची काळजी घेण्यात यावी. ते राहत असलेल्या ठिकाणी मास्क, सॅनेटायझर, औषधी, भोजन इत्यादींची सुविधा करून द्यावी.
६) वीज व्यवस्था पूर्ववत करण्याचे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. सुरू असलेल्या कामात प्रचंड भ्रष्टाचार होत आहे. नागरिकांकडून वीजेच्या खांबासाठी पैसा मागितला जात आहे. वैयक्तिक जोडणीसाठी सुद्धा पैसे मागितले जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आणि संताप आहे. वीज वितरण व्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी राज्यभरातून मनुष्यबळ, सामुग्री आणि कंत्राटदारांची यंत्रणा कोकणात कार्यान्वित करणे, हे फार कठीण काम नाही. ते तत्काळ करण्यात यावे.
७) मासेमार बांधवांना तातडीच्या मदतीसोबतच डिझेल परतावे तत्काळ दिल्यास त्यांच्या हाती काही पैसे उपलब्ध होतील.
८) वाड्यांमध्ये नारळ, सुपारी, आंबा इत्यादी झाडं मोठ्या प्रमाणात उन्मळून पडली आहेत. त्यांच्या सफाईसाठी कटर्सची आवश्यकता आहे. वनविभागाचे कर्मचारी व रोजंदारी कामगार यांच्यामार्फत मनरेगाअंतर्गत ही सफाई होऊ शकेल. अर्थात यातून शेतकर्‍यांना सुद्धा मदत मिळेल. बरेच शेतकरी हे आंतरपीक म्हणून मसाल्याचे पीक घेतात, त्याचाही विचार मदतीच्यावेळी करावा लागेल.
९) बागायतदारांना ५० हजार रूपये हेक्टरी मदत ही अतिशय कमी आहे. आपल्याला कल्पना आहेच की, कोकणातील जमीनधारणा क्षेत्र अतिशय कमी आहे. येथील वाड्या या काही गुंठे ते ५ एकरापर्यंतच्या आहेत. त्यामुळे ५०० रूपये गुंठे अशी ही मदत आहे. २५०० रूपये ते ८-१० हजार रूपयांपर्यंत फार फार तर ही मदत मिळेल. त्यापेक्षा अधिक निधी हा वाड्या स्वच्छ करण्यासाठी लागणार आहे.पीक/फळपिकांचे नुकसान झाले तर हेक्टरी मदत योग्य असते. कारण, पुढील वर्षी उत्पन्न घेता येते. पण, झाडेच उन्मळून पडल्यावर ही मदत अतिशय तोकडी आहे. आज जी झाडे उभी आहेत, ती मोसमी पावसात उत्पन्न घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे मदतीचे निकष बदलण्यात यावेत. कोकणातील वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थिती विचारात घेऊन त्यानुसार, मदत देण्यात यावी. शंभर टक्के अनुदानातून फळबाग लागवड योजना या संपूर्ण बाधित भागासाठी सुरू करण्यात यावी.
१०) आपल्याला कल्पना आहेच की, कोकणी माणूस हा स्वाभिमानी असून तो वेळीच कर्ज भरण्याचे काम करतो. त्यामुळे कोणत्याही कर्जमाफीचा फार लाभ कोकणातील शेतकर्‍यांना मिळत नाही. त्यामुळे यंदाची परिस्थिती लक्षात घेता कोकणातील चालू कर्ज माफ करण्यात यावेत तसेच नवीन दीर्घमुदतीचे कर्ज व्याज अनुदानासह कसे देता येतील, याचा विचार करावा. पुढचे ५ ते १० वर्ष उत्पन्न मिळणे शक्य होणार नाही, ही बाब विचारात घेणे नितांत गरजेचे आहे.
११) कोकणाचे वैभव बघण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असतात. पण, पर्यटन व्यवसायाला कोरोना काळातील टाळेबंदी आणि वादळाचा मोठा फटका बसला आहे. निवास आणि न्याहारी याोजना राबवणार्‍या अनेक उद्यमींना फार मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यादृष्टीने कर्ज पुनर्बांधणी तसेच अतिरिक्त भांडवल मिळण्यासाठी थकहमीची योजना सरकारने आणावी व त्यांना दिलासा द्यावा.
१२) छोटे स्टॉलधारक यांना कोणतीच मदत जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यांचेही अतोनात नुकसान झालेले असल्याने छोट्या स्टॉलधारकांना सुद्धा मदत द्यावी.
१३) घरबांधणीसाठी दिलेले अनुदान दीड लाख रूपये हे अतिशय कमी आहे. ग्रामीण भागात २.५० लाख रूपये व शहरी भागात ३.५० लाख रूपये अनुदान देण्यात यावे. तसेच ज्यांच्या घरांची उभारणी होण्यास अवधी लागणार आहे, त्यांना किमान १ वर्षांचे भाडे हे एकरकमी देण्यात यावेत. यापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील पुराच्यावेळी अशीच मदत देण्यात आली होती. यात ग्रामीण भागासाठी २४ हजार आणि शहरी भागासाठी ३६,००० रूपये किरायाचाही समावेश होता.
१४) मासेमारांच्या बोटींचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना दुरूस्तीसाठी लाख-दीडलाख रूपये खर्च येणार आहे. ताडपत्रीचा खर्च सुद्धा २५ हजार रूपये आहे. त्यामुळे मासेमारांचीही जुनी कर्ज माफ करण्यात यावीत. त्यांना नव्याने भांडवल प्राप्त होईल, यासाठी मदत करावी. यावर्षी ३ वादळ आणि कोरोना काळातील टाळेबंदी यामुळे मासेमारीवर भीषण संकट आले आहे. त्याचप्रमाणे पारंपारिक मासेमारीच्या क्षेत्रात पर्सेसिन, नेट व एलईडी फिशिंगमुळे मासेदुष्काळ तयार होत असल्याने मोठे संकट त्यांच्यावर कोसळले आहे. याबाबत सुद्धा तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
१५) जनावरांच्या चार्‍याचा मोठा प्रश्न तयार झाला आहे. सुका चार्‍याची उपलब्धता करून देण्यात यावी.
१६) शाळा/समाजभवन/वाचनालये असे अनेक सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तांचे नुकसान झाले आहे. त्यांनाही तातडीने मदत करण्यात यावी.
१७) कोकण कृषी विद्यापीठाच्या मदतीने वाड्यांच्या रेस्टोरेशनचे काही मॉडेल्स तयार करण्यात यावेत. यापूर्वी लाखाची बाग ही संकल्पना तयार करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर कृषी विद्यापीठाने पुढाकार घेऊन कलम पुविण्यापासून ते पुनरूज्जीवनापर्यंत मदत आणि मार्गदर्शन करण्यात यावे.
१८) केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत मासेमारी आणि फळबाग यासाठी अनेक योजना घोषित केल्या आहेत. त्याचा लाभ प्राधान्यक्रमाने कोकणाला कसा मिळेल, यादृष्टीने तातडीने नियोजन करण्यात यावे.
१९) पेण येथील गणेश मूर्तिकारांच्या सुद्धा समस्या मोठ्या आहेत. त्यांना तातडीने मदत कशी देता येईल, याचा शासनस्तरावर विचार करण्यात यावा.
Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]
[blogger]

nagrikvarta

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget