भारताचा चीनला आणखी एक धक्का ; कलर टीव्हीच्या आयातीवर बंदी

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने गुरुवारी कलर टेलिव्हिजनच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. भारत सरकारने चीनला आणखी एक धक्का दिला आहे. या निर्णयाचे उद्दीष्ट टेलिव्हिजन (TV) चे देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे आणि चीनसारख्या देशांकडून आवश्यक नसलेल्या वस्तूंची आयात कमी करणे हे आहे. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, कलर टेलिव्हिजनचे आयात धोरण विनामूल्य व बंदीमध्ये बदलण्यात आले आहे.
ही आयात बंदी एक रंगीत टेलिव्हिजन सेट आहे ज्यात स्क्रीन आकार ३६ सेंटीमीटर ते १०५ सेंटीमीटर आहे, तसेच ६३ सेंटीमीटरपेक्षा कमी स्क्रीन आकाराचे एलसीडी टेलिव्हिजन सेट आहेत. कोणतीही वस्तू प्रतिबंधित आयात प्रकारात ठेवण्याचा अर्थ म्हणजे वरील वस्तूंच्या आयातदारास वाणिज्य मंत्रालयाच्या डीजीएफटीकडून आयात करण्यासाठी परवाना घ्यावा लागतो.
भारतात टीव्ही निर्यात करणाऱ्या प्रमुख देशांमध्ये चीन, व्हिएतनाम, मलेशिया, हाँगकाँग, कोरिया, इंडोनेशिया, थायलँड आणि जर्मनी यांचा समावेश आहे. दरम्यान, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे आणि इतर देशांकडून कलर टीव्हीच्या आयातीला प्रोत्साहन देणे हे या मागचे उद्दीष्ट आहे. डीजीएफटीने यासंदर्भात एक अधिसूचना काढली आहे. कलर टेलिव्हिजनसाठी आयात धोरण बदलले गेले आहे. आता मुक्त आयात करता येणार नाही. त्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, असे या अधिसूचनेत म्हटलेले आहे.
भारतात सर्वाधिक टीव्ही सेट्स हे चीनमधून आयात केले जातात. सरकारच्या या निर्णयाने चीनला मोठा फटका बसणार आहे. लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या घटनेनंतर भारत-चीनमधील संबंध बिघडले आहेत. चीनने गलवान खोऱ्यात घुसखोरी करत सीमावाद पुन्हा उकरुन काढला. चीनकडून करण्यात आलेल्या हिंसक झडपेत भारताचे २० जवान शहीद झाले होते. तर भारताकडून दिलेल्या प्रत्युत्तरात त्यांचेही दुप्पट जवानांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तणावात अधिक भर पडली. भारताने चीनला धडा शिकविण्यासाठी व्युहरचना सुरु केली. त्याचाच एक भाग म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. 
सरकारी खरेदीतही चिनी कंपन्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. या अर्थ चिनी कंपन्या केंद्र व राज्य सरकारच्यावतीने कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी खरेदीच्या बोलीमध्ये भाग घेता येणार नाही सीमा वादाच्या तणावापूर्वीच एप्रिल महिन्यात भारताने भारताने थेट विदेशी गुंतवणुकी (एफडीआय) संबंधी नियम बदलले. करोनाच्या संकटाचा फायदा घेऊन चिनी कंपन्यांच्या ताब्यात भारतीय कंपन्या जाऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतला गेला होता.
Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]
[blogger]

nagrikvarta

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget