गोरेगाव पत्रा चाळ प्रकल्पाचा विकासक दिवाळखोर घोषित ; लिक्विडेटरच्या प्रस्तावाकडे लक्ष

मुंबई - गोरेगाव येथील म्हाडाच्या मालकीच्या भूखंडावरील पत्रा चाळ हा पुनर्विकास प्रकल्प अद्यापही पूर्ण झालेला नाही. शिवाय येथील रहिवाश्यांना ५ वर्षांपासून भाडेही दिले जात नसल्याने त्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. येथील मूळ विकासकाला ‘राष्ट्रीय कंपनी विधी लवादा’ने दिवाळखोर घोषित केले आहे. ६७२ रहिवाशांचा पुनर्विकास कसा करायचा याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीला ३० सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करावयाचा आहे.पत्रा चाळ परिसरातील बैठ्या घरांमध्ये राहात असलेल्या ६७२ कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी २००८ मध्ये ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. ही घरे भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे त्यासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक होती. म्हाडानेही त्यास तयारी दाखवत विकासक आणि सोसायटीसमवेत करारनामा केला. याअंतर्गत मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या बांधकामामध्ये विकासक आणि म्हाडामध्ये समान हिस्सा राहणार होता. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केल्यामुळे विकासकाला ४१४ कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा आक्षेप निवासी लेखापरीक्षण विभागाने घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी म्हाडावर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर त्यास जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. एका महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर विकासकाची उचलबांगडी करण्यात आली. मात्र विकासकाला पुनर्वसनातील सदनिका बांधण्याआधीच विक्रीची परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई केली नाही. मात्र त्याचा फटका सामान्य रहिवाशांना बसला आहे. गेली पाच वर्षे भाडे नाही आणि हक्काचे घरही गमावावे लागले आहे.
मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शनने ‘युनियन बँक ऑफ इंडिया’कडून कर्ज घेतले होते. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेने विकासकाविरुद्ध लवादाकडे दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत अर्ज केला. आता कंपनी विधी लवादाने विकासकाला दिवाळखोर घोषित केले आहे आणि रिसोल्युशन प्रोफेशनल यांचीच लिक्विडेटर म्हणून नियुक्ती केली आहे.
म्हाडाच्या विरोधात रिसोल्युशन प्रोफेशनलने धाव घेतली असता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका या प्रकरणात महत्त्वाची ठरणार आहे. भूखंडावर मालकी जरी म्हाडाची असली तरी मालमत्ता ताब्यात घेणे म्हणजे विकासहक्क नव्हे तर प्रत्यक्षात मालमत्ता असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता लिक्विडेटर काय प्रस्ताव देतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]
[blogger]

nagrikvarta

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget