नगरसेवकाने बनावट जात प्रमाणपत्र बनवल्याचे आरोप

मुंबई - खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे नगरसेवक पद खिशात टाकणाऱ्या कांदिवलीतील राजपती यादव यांच्या जागी निवड झालेल्या एकनाथ हुंडारे यांच्याही जात प्रमाणपत्र व पडताळणी पत्रावर आक्षेप नोंदवण्यात आल्याने त्यांचे नगरसेवक पद धोक्यात आले आहे. या ओबीसींकरिता राखीव प्रभागात ‘मराठा’ असूनही ‘कुणबी’ जातीची कागदपत्रे दाखवून त्यांनी पद मिळवल्याचा आरोप आहे.

२०१७च्या महापालिका निवडणुकीत कांदिवली प्रभाग क्रमांक २८ मधून निवडून आलेले काँग्रेसचे नगरसेवक राजपती यादव यांनी खोटय़ा कागदपत्रांचा आधार घेतल्याने जून, २०२०मध्ये त्यांचे निलंबन करण्यात आले. त्यामुळे आपोआप यादव यांच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या शिवसेनेच्या एकनाथ हुंडारे यांच्या गळ्यात नगरसेवकपदाची माळ पडली. परंतु हुंडारे यांनीही सादर केलेली कागदपत्रे संशयास्पद असल्याचा आरोप कांदिवलीतील सामाजिक कार्यकर्ते रुपेश धनावडे यांनी केला आहे. त्यासंदर्भातील पुरावे त्यांनी जात पडताळणी समितीकडे सादर केले आहेत. या प्रकरणी सध्या समितीसमोर सुनावणी सुरू आहे.हुंडारे यांनी अनुक्रमे पहिली ते पाचवी इंग्रजी, सहावी-सातवी मराठी तर आठवी ते दहावी गुजराथी अशा तीन माध्यमांच्या शाळेत शिक्षण घेतले. तीन वेगवेगळ्या माध्यमात शिकण्याचा हा प्रकार विरळाच आहे. विशेष म्हणजे हुंडारे यांनी उल्लेख केलेली मालाड नाईट हायस्कूल या शाळेची नोंदणी शासनाकडे नाही. हुंडारे यांच्या पुतणीच्या शाळेच्या दाखल्यावरही ‘हिंदू मराठा’ अशी जात नमूद आहे. हुंडारे यांनी कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी ५० वर्षे गावी स्थायिक असून शेती करत असल्याचे सांगितले आहे. परंतु गेली अनेकवर्षे ते मुंबईत स्थायिक असून वाहतूक व्यवसायात आहेत,  असे धनावडे सांगतात. हुंडारे यांचे नातेवाईक, भावकी आणि गावातले हुंडारे आडनावाचे सर्व जातीने मराठे आहेत. मग हा एक अपवाद कसा. केवळ पदासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून कुणबी जात सिद्ध करण्यात आली असल्याने यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळू नये,अशी विनंती धनावडे यांनी केली.

आजवर खोटे जातीचे प्रमाणपत्र सादर करून अनेक उमेदवार निवडून आले आहेत. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांचे सत्य उघडकीस आले तरी न्यायालयाकडून स्थगिती आणून उमेदवार दोन ते तीन वर्षांचा कार्यकाल सहज पुढे नेतात. शिवाय निलंबनानंतरही पालिका त्या प्रतिनिधींवर कोणतीही कारवाई करत नाही.

पदासाठी खोटी कागदपत्रे जोडून राखीव प्रभागानुसार जात बदलणाऱ्या उमेदवारांची संख्या मोठी आहे. २००७ ते २०१२ या कालावधीत १२ उमेदवार, २०१२ ते २०१७ मध्ये ४ उमेदवार तर २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ७ उमेदवार जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याने निलंबित करण्यात आले.

Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]
[blogger]

nagrikvarta

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget