कांजूरमार्गाची मेट्रो बुलेट ट्रेनच्या पुढे जाईल,सामना मधून सडेतोड उत्तर

मुंबई - कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या जागेवरून सध्या राजकारण सुरू आहे. यावर हिवाळी अधिवेशनातही संघर्ष दिसून आला. मेट्रो रेल्वेच्या प्रकल्पात कुणी हा असा मिठाचा खडा टाकणार असेल, तर त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड झाल्याने केंद्र सरकारवर आकाश कोसळणार नाही. मिठाचे आयुक्त हे केंद्राचे नोकर आहेत. त्यामुळे कदाचित मीठ आयुक्तांना महाराष्ट्राचे मीठ अळणी लागत असेल. मात्र, कोणी कितीही उपद्व्याप करा. बुलेट ट्रेनला मागे टाकून कांजूरची मेट्रो कारशेड पुढे जाईल,” असे सडेतोड उत्तर शिवसेनेने मुखपत्र सामना मधून दिले आहे.

मुंबईच्या विकासात खोडा घालण्याची एकही संधी विरोधक सोडत नाहीत. या सगळ्यात मुंबईचेच, पर्यायाने महाराष्ट्र राज्याचेच नुकसान होत आहे. याचे भान सरकारविरोधक का ठेवत नाहीत? मुंबई मेट्रोची कारशेड आरेच्या जंगलातून कांजूरमार्गच्या ओसाड जागेवर हलवली. तेथे कामही सुरू झाले. ही जागा राज्य सरकारची नाही तर केंद्राची असा वाद त्यावर भाजप पुढाऱ्यांनी सुरू केला. बरं, केंद्राची आहे असे एकवेळ मान्य करू. मग हे केंद्र सरकार पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नाही ना? ते आपलेच आहेत, मग चांगल्या कामात केंद्राचे मांजर आडवे का जात आहे? असे मांजर गुजरात वगैरे भाजपशासित राज्यांत आडवे जाताना दिसत नाही, पण महाराष्ट्रात खोडा घालायचाच हे जणू ठरलेलेच आहे,अशी टीका केंद्र आणि राज्यातील भाजपावर केली आहे.

मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱयांनी एमएमआरडीएला कांजूरची जमीन हस्तांतरण करण्याचा जो आदेश काढला तो मागे घ्यावा, असे न्यायालय म्हणत आहे व त्या जागेसंदर्भात सर्व पक्षकारांना सुनावणी द्यावी व नव्याने आदेश काढावा, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यातून एका महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा खोळंबा होतो, प्रकल्पाचा आर्थिक बोजा वाढतो. शेवटी हा बोजा लोकांच्याच डोक्यावर बसतो. कांजूरची जमीन राज्य सरकारची की केंद्र सरकारची, हाच वादाचा मुद्दा आहे. यावर आमची जमीन, आमची जमीन असे म्हणणे थांबवा, सरतेशेवटी ती जमीन आपलीच म्हणजे लोकांची आहे आणि सार्वजनिक हित महत्त्वाचे आहे, असे निरीक्षण यापूर्वीच कांजूरच्या जमिनीवरून खंडपीठाने नोंदवले आहे.

प्रश्न जमिनीचा तर आहेच, पण मुंबई शहरास प्राणवायू पुरवठा करणाऱ्या फुप्फुसांचे रक्षण करण्याचाही प्रश्न आहेच. आरेचे जंगल हे मुंबईचे फुप्फुस आहे. त्यावरच रात्रीच्या अंधारात कुऱहाड चालवून हजारो झाडे ठार केली. मुंबईचे पर्यावरण, प्राणवायू पुरवठा करणारी यंत्रणाच उद्ध्वस्त झाली. एरव्ही न्यायालये पर्यावरणी चळवळय़ांच्या मागे उभीच राहतात. अनेक मोठमोठय़ा औद्योगिक प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या नावाखाली न्यायालयाने दांडा घातला आहे. इथे तर पर्यावरण रक्षणासाठी सरकार स्वतःहून पुढे सरसावले असल्याचे सांगत त्यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेवरही भाष्य केले आहे.

Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]
[blogger]

nagrikvarta

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget