मराठा आरक्षण; १५ मार्च रोजी होणार पुढील सुनावणी

नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणावरील पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी होणार आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान हा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित मुद्दा नसून इतर राज्यांमध्ये देखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेले असून त्या राज्यांचा देखील यात समावेश व्हावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून ज्या-ज्या ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर गेले, त्या सर्वांना नोटीस पाठवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे आहे प्रकरण -न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवण्यात आले असून न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर या न्यायधिशांचा या घटनापीठामध्ये समावेश आहे.१८ मार्च रोजी केंद्र सरकार बाजू मांडणार -दरम्यान, पाच सदस्यीय खंठपीठाने ५ फेब्रुवारी रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित केले होते. त्यानुसार आता आजपासून या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि आरक्षण समर्थकांतर्फे १२ ते १७ मार्चदरम्यान युक्तिवाद होईल. तर १८ मार्च रोजी केंद्र सरकार बाजू मांडणार आहे. दस्तऐवजांच्या खंडांच्या प्रिंट काढायच्या असून, त्यासाठी किमान दोन आठवडे लागणार आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरु करावी, अशी विनंती राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी यांनी केली होती.मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेवर आणि राज्य विधिमंडळ एखाद्या विशिष्ट जातीला सामाजिक म्हणून घोषित करण्यास पुरेसे सक्षम आहे की नाही या कायदेशीर प्रश्नाची तपासणी करताना पाच न्यायाधीशांच्या घटना खंडपीठासमोर १०२व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ लावण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला.इंदिरा साहनी प्रकरणातील १९९२ चा महत्त्वपूर्ण निर्णय या विषयावर युक्तिवाद देखील होईल. मंडळाचा निकाल म्हणूनही ओळखला जाणारा कोटा हा ५० टक्क्यांपर्यंत आहे. याकडे नव्याने विचार केला पाहिजे आणि मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावा. आम्ही वेगवेगळ्या पक्षांच्या सबमिशनचा विचार केला आहे आणि असे मत आहे की राज्यघटनेच्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा अर्थ लावणे महत्त्वाचे आहे आणि म्हणूनच त्यांना राज्यांना नोटीस बजावावी लागेल, असेही खंडपीठाने म्हटले.यामध्ये ज्येष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल आणि पी. एस. पटवालिया यांच्या सबमिशनची नोंद झाली असून, महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने ते बोलत होते. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या स्पष्टीकरणाच्या निर्णयाचा राज्यांच्या संघराज्य रचनावर परिणाम होऊ शकतो आणि म्हणूनच त्याची सुनावणी होणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.केंद्राच्या वतीने बोलताना अॅटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल म्हणाले की, १०२ व्या दुरुस्तीच्या स्पष्टीकरणानुसार न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यांना परिणाम होईल आणि सर्व राज्यांना नोटिसा बजावल्या गेल्या तर अधिक चांगले होईल. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने, जून २०१९ मध्ये हा कायदा कायम ठेवत असे म्हटले होते की १६ टक्के आरक्षण न्याय्य नाही. तसेच आरक्षणाचा कोटा रोजगारात १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि प्रवेशात १३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते, सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावलेल्या एकूण आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडली जाऊ शकते.

Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]
[blogger]

nagrikvarta

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget