कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प रद्द

ठाणे - महापालिका क्षेत्रातील कचऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी डायघर भागात कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प राबविण्यात येणार होता. मात्र, हा प्रकल्प आता खर्चीक वाटू लागल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने अखेर हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या प्रकल्पाऐवजी आता नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित घनकचरा प्रकल्प राबविण्याचा विचार पालिका प्रशासनाने सुरू केला आहे. यामुळे शहरातील कचरा समस्या सुटण्यासाठी ठाणेकरांना आणखी काही वर्षे वाट पाहावी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे.ठाणे महापालिका क्षेत्रात दररोज सुमारे ९५० मेट्रिक टन घनकचऱ्याची निर्मिती होते. मात्र, महापालिकेची स्वत:ची हक्काची कचराभूमी नाही. त्यामुळे शहरातील कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्घतीने विल्हेवाट लावणे पालिकेला शक्य होत नसून यामुळे शहरातील कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने डायघर भागात कचऱ्यावर प्रक्रिया करून १३ मेगाव्ॉट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. खासगी लोकसहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ठेकेदाराची नेमणूक करून प्रकल्पाचे भूमिपूजन गेल्यावर्षी केले होते. यंदाच्या वर्षांत हा प्रकल्प कार्यान्वित होणार होता. मात्र, अद्यापही प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू झालेले नाही. असे असतानाच महापालिकेला हा प्रकल्प आता खर्चीक वाटू लागला असून यामुळेच त्यांनी हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीमध्ये प्रस्तावित तंत्रज्ञान कालबाह्य़ झालेले असून या तंत्रज्ञानाद्वारे ओल्या कचऱ्यावर १०० टक्केप्रक्रिया होण्यास अडचणी येणार असल्याची बाब समोर आली होती. संबंधित ठेकेदारने करारनाम्यातील अटींचे उल्लंघन केले असून त्याचबरोबर घनकचऱ्यात जास्त ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या घटकाचे प्रमाण कमी असल्याने त्याचा वीजनिर्मितीवर परिणाम होणार असल्याचेही समोर आले होते. संबंधित ठेकेदारामार्फत विक्री करण्यात आलेल्या विजेपोटी तीन महिन्यांच्या उत्पन्नाएवढी रक्कम एस्क्रो खात्यामध्ये महापालिकेमार्फत जमा करणे बंधनकारक होते. त्यानुसार १९ कोटी ८ लाख रुपये पालिकेला खात्यात जमा करावे लागणार होते. मात्र, करोना संकटात उत्पन्न कमी झाल्यामुळे महापालिकेला हा खर्च करणे शक्य नाही. तसेच अनेक ठिकाणी प्रकल्पाच्या नफ्यातील काही भाग स्थानिक प्राधिकरणाला देण्यात येत असला तरी या ठिकाणी मात्र तसे नव्हते. तसेच इतर प्रकल्पांच्या तुलनेत या प्रकल्पासाठी जास्त लागते. तसेच मोठय़ा प्रमाणावर भांडवली आणि निगा, देखभाल खर्च येत असल्यामुळे महापालिकेस हा प्रकल्प किफायतशीर नसल्याची बाब बैठकीत समोर आली होती. त्याआधारे बैठकीत हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]
[blogger]

nagrikvarta

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget