जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासह गुपकार नेत्यांनी मोदींकडे केल्या ‘या’ मागण्या

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जम्मू काश्मीरमधील सर्वपक्षीय गुपकार नेत्यांची दिल्लीत बोलावलेली बैठक तब्बल साडेतीन तास चालली. या बैठकीत या सर्वपक्षीय नेत्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मागण्या केल्या. काँग्रेसकडून या बैठकीत सहभागी झालेल्या गुलाम नबी आझाद यांनी मोदींकडे जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यापासून ५ मागण्या केल्या. या बैठकीत कलम ३७० चाही मुद्दा चर्चेला आला. मात्र, सध्या हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचे सर्व पक्षांनी मान्य केले.बैठकीनंतर गुलाम नबी आझाद म्हणाले, जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्यासाठी यापेक्षा चांगली वेळ असू शकत नाही, असे सांगत आम्ही पूर्ण राज्याची मागणी केली. पंतप्रधान मोदी लोकशाहीला बळकट करण्याची भाषा करतात. सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये पंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या, जिल्हा परिषदेच्याही निवडणुका घेतल्या, विधानसभा निवडणूक घेणार नाही असे कसे होऊ शकते. त्यामुळे आम्ही जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक तातडीने करण्याची मागणी केली. निवडणुका घेऊन लोकशाही पुन्हा स्थापित केली पाहिजे.

बैठकीतील ५ प्रमुख मागण्या

१. जम्मू काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा परत करा

२. जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक तातडीने घ्या

३. काश्मिरमधील पंडितांचे खोऱ्यात पुनर्वसन करा

४. राजकीय कैद्यांची अटक थांबवून तातडीने त्यांची सुटका करा

५. काश्मीरमधील व्यापार पुन्हा सुरू करा

या बैठकीत जम्मू काश्मीर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देखील सहभागी होते. ते म्हणाले, ही निवडणुकांच्या दिशेनेच वाटचाल आहे. याशिवाय जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याच्या दर्जाबाबतही सरकार कटिबद्ध आहे. योग्यवेळी तोही निर्णय घेतला जाईल. या बैठकीत संविधानाची, देशाविषयीची चर्चा झाल्या. प्रत्येकाने आपले दुःख सांगितले. पंतप्रधान मोदींनी देखील ते ऐकून घेतले. 

दरम्यान, या बैठकीच्या आधीच मेहबूबा मुफ्ती यांनी कलम ३७० च्या मुद्द्यावर आपली आक्रमक भूमिका मांडली होती. त्या म्हणाल्या, “भाजपच्या अजेंड्यावर कलम ३७० हटवण्याचा विषय होता, तर त्यांनी कायद्याप्रमाणे जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत हा विषय का ठेवला नाही. मोदी सरकारने विधानसभेला डावलून असंवैधानिकपणे कलम ३७० हटवले. सरकारला असा बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक निर्णय घेण्याचा काहीही अधिकार नव्हता. केंद्र सरकारने बेकायदेशीरपणे कलम ३७० हटवले. आम्ही याला कायद्याने आणि संविधानाच्या मार्गाने पुन्हा प्रस्थापित करु.

जम्मू काश्मीरमधील व्यापार सुरू करण्यासाठी भारताने चर्चा केली पाहिजे. कारण हा व्यापार बंद झाल्याने अनेक लोकांचे रोजगार गेले आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये जी दंडेलशाही आहे, मारहाणीचे वातावरण आणि अटकसत्र सुरु आहे ते थांबवावा. कुणी काही बोलले तर युएपीए कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले जातात. लोकांना श्वासही घेऊ दिला जात नाही. पत्रकारांनाही त्रास दिला जात आहे. हे सर्व बंद झाले पाहिजे, असेही मत मेहबुबा मुफ्ती यांनी व्यक्त केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जम्मू काश्मीरमधील १४ नेत्यांची महत्त्वाची बैठक दिल्लीत  (२४ जून) रोजी झाली. मोदींनी काश्मीर प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी ८ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आमंत्रित केले होते. त्यामुळे या बैठकीत कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होते आणि कोणता निर्णय होतो याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. या बैठकीत पंतप्रधान मोदींशिवाय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, एनएसए अजित डोभाल, नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (पीडीपी) अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, माजी केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, काँग्रेस नेते तारा चंद, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गुलाम अहमद मीर हे उपस्थित होते. याशिवाय प्रधान सचिव पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.

Labels:

Post a Comment

[facebook][blogger]
[blogger]

nagrikvarta

{facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget